चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, EVM में गड़बड़ी समेत सभी आरोपों के मिलेंगे जवाब
- निर्वाचन आयोग ने मतदान संबंधी आंकड़ों से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दोहराया कि इसमें कोई विसंगति नहीं थी। साथ ही, सभी उम्मीदवारों से संबंधित मतदान केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध हैं और सत्यापन योग्य हैं।
चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। आयोग ने मुख्य विपक्षी दल की चुनावी संबंधी सभी चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। अपने अंतरिम जवाब में ECI ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची प्रक्रिया को दोहराया। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में अपनाई गई सभी चुनाव प्रक्रियाओं में पारदर्शिता थी। दरअसल, कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों का आरोप लगाया है।
कांग्रेस ने हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं से संबंधित आंकड़ों में गंभीर विसंगतियों के मुद्दे को शुक्रवार को आयोग के समक्ष उठाया था। साथ ही, प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की मांग की थी। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में दोहराया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी थी और हर चरण में उम्मीदवारों या उनके एजेंट की भागीदारी शामिल थी। आयोग ने जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी मतदाता सूची प्रक्रिया शुरू की गई थी।
अंतिम मतदान प्रतिशत में अंतर का क्या कारण?
निर्वाचन आयोग ने मतदान संबंधी आंकड़ों से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए दोहराया कि इसमें कोई विसंगति नहीं थी। साथ ही, सभी उम्मीदवारों से संबंधित मतदान केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध हैं और सत्यापन योग्य हैं। आयोग ने बताया कि शाम 5 बजे के मतदान के आंकड़ों और अंतिम मतदान प्रतिशत में अंतर प्रक्रियागत प्राथमिकताओं के कारण था, क्योंकि पीठासीन अधिकारी मतदान के आंकड़ों को अपडेट करने से पहले कई वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं।
'EVM ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को पार्टी कार्य समिति की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार को लेकर दो-टूक कहा कि अब जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। कार्य समिति ने यह फैसला किया कि चुनावी प्रक्रिया से हो रहे गंभीर समझौते से जुड़ी चिंता को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाया जाएगा। पार्टी का यह भी कहना है कि वह इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ लेगी। पार्टी ने चुनावी प्रदर्शन और संगठन के मामलों पर विचार के लिए आंतरिक समिति गठित करने का फैसला भी किया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)