सस्ता सिलेंडर, महिलाओं को 3 हजार रुपये और जाति जनगणना; महाराष्ट्र चुनाव के लिए MVA का घोषणापत्र

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने वादों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। रविवार को पहले भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसके कुछ घंटों बाद महा विकास अघाड़ी (MVA) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जारी घोषणापत्र में कई वादे किए गए हैं जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना और महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये भत्ता देना शामिल है। साथ ही, सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा भी किया गया है। एमवीए के घोषणापत्र को 'महाराष्ट्रनामा' नाम दिया गया है। इस अवसर पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता मौजूद रहे।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'आज हम महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपर्ण चुनाव है। यह इलेक्शन देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में हम एमवीए की सरकार लाएंगे तभी हम यहां एक स्थिर और अच्छा सुशासन दे पाएंगे।' उन्होंने कहा कि हमारे पास महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए 5 स्तंभ हैं। जो कि कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित हैं।

'हमने जाति जनगणना करने का लिया फैसला'

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा, 'नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। 25 लाख रुपये की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में अशोक गहलोत की ओर से शुरू की गई थी। इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। हम मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। हमने जाति जनगणना करने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा कि जाति जनगणना का उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं, बल्कि यह समझना है कि विभिन्न समुदाय किस स्थिति में हैं, ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके।

50% आरक्षण सीमा को हटाने की तैयारी

महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन की ओर से 5 गारंटी दी गई हैं। इसके तहत, पहली गारंटी में महालक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा भी किया गया है। दूसरी गारंटी समानता की है। इसके तहत, जातीय जनगणना की प्रावधान किया गया है। 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को भी हटाने की बात शामिल है। तीसरी गारंटी में कुटुंब रक्षा योजना शामिल है, जिसके तहत 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा किया गया है। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। समय पर कर्ज चुकाने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा, बेरोजगारों को हर महीने 4 हजार रुपये देने का वादा किया गया है।