लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को झटका, मिलने वाली रकम में कटौती? मंत्री ने बताई पूरी बात
- उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं को किसी अन्य सरकारी योजना से 1,000 प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें लाडकी बहिण योजना के तहत 500 का अंतर भुगतान किया जा रहा है ताकि उनकी कुल सहायता 1,500 तक पहुंच सके।

महाराष्ट्र की बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। कभी खबर सामने आती है कि लाभार्थियों की छटनी की जाएगी तो कभी कहा जाता है कि राशि में कटौती की जाएगी। इन तमाम कयासों के बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत किसी भी पात्र महिला को योजना से बाहर नहीं किया गया है और ₹1,500 की मासिक सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बयान उपमुख्यमंत्री अजित पवार और महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे की ओर से सामने आया है।
यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार ने योजना की लगभग 8 लाख लाभार्थियों की मासिक सहायता राशि घटा दी है, क्योंकि वे पहले से ही 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' (NSMN) योजना के लाभार्थी हैं।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार रात को कहा, "सरकार की लाडकी बहिण योजना को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है और इसे बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह योजना पूरी तरह से जारी रहेगी।"
इसी के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं को किसी अन्य सरकारी योजना से 1,000 प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें लाडकी बहिण योजना के तहत 500 का अंतर भुगतान किया जा रहा है ताकि उनकी कुल सहायता 1,500 तक पहुंच सके।
उन्होंने लिखा, "लाडकी बहिण योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को पूर्ण 1,500 मिलते हैं जो किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। अन्य योजनाओं से 1,000 मिलने वाली लगभग 7.74 लाख महिलाओं को 500 अतिरिक्त दिए जा रहे हैं।" तटकरे ने आगे बताया कि 3 जुलाई 2024 के बाद योजना की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इस विषय में उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में भी स्थिति स्पष्ट की थी।
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
सरकार के इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो गया है कि योजना को लेकर कोई कटौती नहीं की गई है और सरकार सभी पात्र महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।