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इस महीने के अंत तक आएगी ‘लाडकी बहिन’ योजना की किस्त, CM फडणवीस ने दी एक और खुशखबरी

  • राज्य सरकार ने पिछले बजट में माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नागपुरThu, 19 Dec 2024 03:32 PM
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (मेरी प्यारी बहन) योजना’ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘लाडकी बहिन’ योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की दिसंबर की किस्त इसी महीने के अंत तक लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में ये जानकारी दी। CM फडणवीस ने दी एक और खुशखबरी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सभी मौजूदा योजनाएं, जिनमें ‘लाडकी बहिन’ योजना भी शामिल है, जारी रहेंगी।

फडणवीस ने नागपुर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की अब तक 5 किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं। देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की प्यारी बहनों को विधानमंडल सत्र खत्म होने के बाद दिसंबर महीने का पैसा मिल जाएगा। राज्य सरकार ने योजना शुरू करते समय महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए थे। इसी तरह दिसंबर माह के लिए भी महिलाओं के खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे।

सीएम ने कहा, "आज इस अवसर पर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई संदेह न रखें, हमने जो वादे किए हैं, जो योजनाएं दी हैं, एक भी योजना बंद नहीं होने दी जाएगी।" फडणवीस ने कहा कि इस सत्र के खत्म होते ही हम दिसंबर की किस्त उनके खाते में जमा कर देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लाडकी बहिन योजना के कोई मानदंड नहीं बदले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 33,788.40 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें सोमवार को पेश कीं, जिनमें ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन (मेरी प्यारी बहन) योजना’ के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

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राज्य सरकार ने पिछले बजट में माझी लाडकी बहिन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। 2.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक किस्तें मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले कहा था कि मासिक किस्तों को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का बजट बनाया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा।

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