मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लागू होगी OPS? शिवराज सरकार की ओर से आ गया जवाब

मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। आम लोगों को लुभाने के लिए सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीते दिनों ऐलान किया था कि चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो OPS लागू कर दिया जाएगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा ने आज सदन में OPS को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) देश के कुल पांच राज्यों में लागू हो चुकी है। हिमाचल विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने सूबे में OPS लागू कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब में भी OPS लागू हो गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी बढ़-चढ़कर OPS का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में एमपी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में OPS को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। बता दें कि सरकार ने यह जवाब कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह के सवाल पर दी जो उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछा था। जवाब से असंतुष्ट होकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया।

भाजपा नेता और सूबे के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।' इस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा, 'प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन लागू करने की है। वर्तमान सरकार कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने वाली है और उनका संरक्षण नहीं करती है।' गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के प्रमुख कमलनाथ ने कहा था कि 2023 के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलने पर वह पुरानी पेंशन योजना वापस लाएगी।

'नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम' की मध्यप्रदेश इकाई के बैनर तले प्रभावित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि सेवानिवृत्त के बाद सामान्य जीवन शैली बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में एमपी में चुनाव से पहले OPS एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। हाल ही में हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने वहां OPS लागू किया। कांग्रेस ने एमपी में भी चुनाव जीतने के बाद OPS लागू करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकारी कर्मचारियों को कैसे साधती है।