पारा शिक्षकों को मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का नहीं मिल रहा लाभ

झारखंड के पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) को मानदेय में 4 फीसदी वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के 61 हजार पारा शिक्षकों में से अब तक मात्र छह हजार शिक्षकों को ही इसका लाभ मिल सका है। पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं होने की वजह से यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। सेवा संपुष्टि का जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पारा शिक्षकों के जिला प्रभारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों की होती है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। इस पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इन पदाधिकारियों के जून महीने का वेतन रोक दिया है। राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी 2023 से ही चार फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी की गई थी। शिक्षा विभाग ने कई बार सेवा संपुष्ट करने और बढ़ोतरी का लाभ देने का निर्देश दिया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ।

6 हजार पारा शिक्षकों को नहीं मिला है लाभ
शिक्षा विभाग ने मई तक हर हाल में सभी पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्ट करने को कहा, बावजूद इसके अब तक छह हजार पारा शिक्षकों को ही सेवा संपुष्टि के बाद इसका लाभ मिल सका। जिन्हें लाभ भी मिला है, उन्हें एक महीने की वृद्धि की राशि मिली है, एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। जिनके प्रमाणपत्र की जांच हो चुकी है, उन्हें लाभ देने का निर्देश शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने जिलों को निर्देश दिया है कि वैसे पारा शिक्षक, जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच हो चुकी है, उनकी सेवा संपुष्ट कर चार फीसदी बढ़ोतरी का लाभ मई के मानदेय में दिया जाए। जहां के सेवा संपुष्ट सभी शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है, वहां के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पारा शिक्षकों के जिला प्रभारी व जिला शिक्षा अधीक्षकों के जून का वेतन स्थगित रहेगा।

मुखिया को करना है पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि
पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि मुखिया व प्रमुख को करनी है। पहली से पांचवीं के पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत शिक्षा समिति करेगी, जबकि छठी से आठवीं के पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि प्रमुख की अध्यक्षता में प्रखंड शिक्षा समिति करेगी।

फर्जी दस्तावेजों पर टीचर बने लोगों पर कार्रवाई
शिक्षा सचिव ने सभी जिलों से फर्जी, त्यागपत्र दिये, अनाधिकृत उपस्थिति व आपराधिक मामलों के सजायाफ्ता पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि ऐसे पारा शिक्षकों पर कार्रवाई कर उसकी रिपोर्ट अविलंब जेईपीसी को भेजें। इसके अलावा जिन पारा शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है, उसे 10 जुलाई तक सुनिश्चित करवाएं।