Hindi Newsझारखंड न्यूज़JMM protest against demand of making union territory to some part of jharkhand

निशिकांत दुबे की डिमांड पर भड़क गई JMM, सोरेन के मंत्री ने दिया जवाब; क्या कहा

झारखंड विधानसभा परिसर में सोमवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल भाजपा सांसद ने पिछले दिनों झारखंड के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग की थी। जेएमएम ने इसका विरोध किया है।

Mohammad Azam भाषा, रांचीMon, 29 July 2024 06:24 PM
share Share

झारखंड विधानसभा परिसर में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां सत्तारूढ़ झामुमो ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में दिए गए बयान के खिलाफ विधानसभा के बाहर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। अपने बयान में उन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग की है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 25 जुलाई को लोकसभा में मांग की थी कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों और झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। दुबे ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है।

भाजपा सांसद निशिंकात दुबे की इस मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए राज्य के मंत्री दीपक बरुआ ने कहा कि भाजपा घुसपैठ के नाम पर झारखंड को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संसद में अपनी मंशा साफ कर दी है। हम भाजपा को राज्य को बांटने नहीं देंगे।

इस मामले को लेकर झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुबे का संसद में दिया गया बयान उनकी निजी टिप्पणी है। मरांडी ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने दावा किया कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी घट रही है।

बता दें कि निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने झारखंड समेत तीन राज्यों के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की थी।

अगला लेखऐप पर पढ़ें