झारखंड : सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होगी 

राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा (फिजिकल एजुकेशन) की पढ़ाई अनिवार्य होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी शारीरिक शिक्षा का अलग से पेपर होगा। सीबीएसई और आईसीएसई की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सवाल पूछेगी। 

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्तर तक फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा सचिव के निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई है, जो इसका प्रस्ताव तैयार कर रही है।

राज्य के हाई और प्लस टू स्कूलों में शारीरिक सह खेल शिक्षक (फिजिकल एंड स्पोट्र्स टीचर) तो हैं, लेकिन प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में इसके अलग से शिक्षक नहीं हैं। विभाग की ओर से गठित की गई कमेटी प्राइमरी, मिडिल, हाई और प्लस टू स्कूल के स्तर का अलग-अलग प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसे लागू करने के बाद स्कूल के छात्र-छात्राएं प्राथमिक स्तर से ही खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा से जुड़ सकेंगे। मिडिल स्कूलों के लिए भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक और मिडिल स्कूल में जहां किसी शिक्षक को इसका नोडल टीचर बनाया जाएगा, वहीं हाई और प्लस टू स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षक होंगे, उनकी देखरेख में यह होगा। 

दूसरे बोर्ड और राज्यों का हो रहा अध्ययन: सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे राज्यों में शारीरिक और खेलकूद की शिक्षा को लेकर किए जा रहे काम का भी विभागीय टीम अध्ययन कर रही है। सीबीएसई और आईसीएसई में 10वीं 12वीं में इसके अनिवार्य पेपर होते हैं। परीक्षा में थ्योरी पेपर के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी होता है। 

हॉकी-तीरंदाजी समेत कई खेलों में निकलते हैं खिलाड़ी: हॉकी, तीरंदाजी समेत कई खेलों में झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। झारखंड के विद्यालय स्तर पर स्कूली बच्चों को जागरूक करने, उनकी प्रतिभा की खोज करने और उसे विकसित करने के उद्देश्य से स्कूल स्तर पर ही फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है।

  राज्य के किसी हाई और प्लस टू स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हुए तो उनकी जगह पर अनुबंध पर शारीरिक शिक्षक बहाल किए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में रुचि लेने वाले अभ्यर्थी की बहाली होगी।