Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand: Education Department will ask parents again when schools will open

झारखंड : अभिभावकों से फिर पूछेगा शिक्षा विभाग, कब खुलें स्कूल  

झारखंड में स्कूल कब खुले इसको लेकर फिर सर्वे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अभिभावकों से फिर पूछेगा कि स्कूल कब से खोले जाएं। केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय की सचिव अनीता...

rupesh रांची हिन्दुस्तान ब्यूरो, Tue, 18 Aug 2020 01:24 AM
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झारखंड में स्कूल कब खुले इसको लेकर फिर सर्वे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अभिभावकों से फिर पूछेगा कि स्कूल कब से खोले जाएं। केंद्रीय स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्रालय की सचिव अनीता खरवाल ने इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है। 

केंद्रीय शिक्षा सचिव ने सोमवार को झारखंड के साथ मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश दिए। उन्होंने पिछले महीने झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर कराए गए सर्वे की तारीफ भी की।  उन्होंने कहा कि अगले साल फरवरी मार्च में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं, इसे फोकस में रखते हुए सर्वे किया जाए। अभिभावकों की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा के आयोजन पर भी निर्णय लिया जा सकेगा। केंद्रीय शिक्षा सचिव ने झारखंड के शिक्षा अधिकारियों से स्कूल बंद रहने के दौरान डिजिटल मटेरियल पहुंचाने, जिन बच्चों तक यह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और राज्य में स्कूल खोलने  संबंधी जानकारी मांगी। 

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि राज्य के 46 लाख बच्चों में से करीब 13 लाख बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही दूरदर्शन के माध्यम से भी डिजिटल मटेरियल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी बच्चों तक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है। जिन बच्चों को डिजिटल कंटेंट नहीं मिल रहा है उनके लिए मोहल्ला स्कूल गांव चले हम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है,  जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छोटे-छोटे समूह में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 64 प्रतिशत अभिभावक कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी हैं।  

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