झारखंड के निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी, दो माह का बस किराया माफ होगा  

राज्य के निजी स्कूलों में इस साल फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही, लॉकडाउन अवधि के दो महीने का बस का किराया भी नहीं लिया जाएगा। इसके लिए निजी स्कूल प्रबंधन ने बुधवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को प्रस्ताव दे दिया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के साथ अलग-अलग बैठक की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्कूल प्रबंधन व अभिभावक संघ की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें फीस के संबंध में अंतिम फैसला होगा। 

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ बैठक के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से सीबीएसई सहोदया रांची चैप्टर के अध्यक्ष डॉ राम सिंह ने बताया कि इस साल किसी मद की फीस में व़द्धि नहीं की जाएगी। लॉकडाउन अवधि के दो महीने का बस का किराया नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल ड्रेस में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्कूलों में जो पहले तीन महीने की एक साथ फीस ली जाती थी उसे अब हर माह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों, अन्य कर्मचारी और बसों के ड्राइवर को लॉकडाउन में भी नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है। 

स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है और हर दिन बच्चों का अटेंडेंस हो रहा है। लॉकडाउन के बाद स्कूलों को सेनेटाइज करना है। स्कूलों मे औड एंड इवेन  के आधार पर क्लास होंगे, जिससे  स्कूलों का खर्च बढ़ेगा। ऐसे में पूरी फीस माफ करना उचित नहीं होगा।  

शिक्षा मंत्री ने जताई नाराजगी:  स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक में  शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके अनुरोध के बावजूद निजी स्कूलों ने फीस ली। उनकी अपील को नहीं माना। इससे लगा कि उनका शिक्षा मंत्री होना ही बेकार है। अब मिलकर निर्णय लिया जाए ताकि किसी पर भार न पड़े। 

ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी शुल्क मांगा तो जाएंगे कोर्ट : शिक्षा मंत्री के साथ  वार्ता में अभिभावक संघ ने कहा कि अगर  निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस लेते हैं तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अभिभावक संघ के अजय राय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की तर्ज परनिजी स्कूलों को  सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। जब सालभर जो स्कूल फीस लेते हैं उन्हें समस्या हो रही है तो जो  दैनिक काम कर बच्चों की फीस देते हैं उन्हें कितनी समस्या हो रही होगी। सरकार निजी स्कूलों के इनकम टैक्स की भी जांच करवा सकती है। 

शिक्षा मंत्री बोले : शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधकों से अलग अलग बातचीत हुई है। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोनों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें  लॉकडॉन अवधि की किस मद में फीस लेनी है या छूट देनी है, उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।