झारखंड में कपड़ा-जूता दुकान खोलने पर आज फैसला ले सकते सीएम हेमंत सोरेन
झारखंड में नई छूट पर फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद लिया जाएगा। उक्त बातें खुद मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने...
झारखंड में नई छूट पर फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद लिया जाएगा। उक्त बातें खुद मुख्यमंत्री ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य में कपड़ा-जूता दुकान और सैलून खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में अध्ययन पूरा कर लिया है। पीएम मोदी के साथ निर्धारित वार्ता के कारण इन दुकानों पर निर्णय स्थगित रखा गया है। पीएम से बात होने के बाद राज्य सरकार को निर्णय लेने में आसानी होगी।
देवघर में श्रावणी मेला और रथ मेला के संबंध में सीएम ने कहा कि इस विषय में भारत सरकार ने पहले ही संदेश दे रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना के उतार-चढ़ाव का लगातार अध्ययन किया जा रहा है। उसके अनुरूप ही मेला को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जायेगा। ज्ञात है कि इस बार श्रावणी मेला को लेकर अब तक कोई तैयारी नहीं दिख रही है। मेला के आयोजन को लेकर आशंकायें व्यक्त की जा रही हैं।
सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की गति पर सरकार की नजर है। कोरोना पर सभी राज्यों में लगातार मंथन हो रहा है। कई राज्यों में स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में कदम उठा कर कोरोना संक्रमण के जाल में बुरे फंसते दिख रहे देश के दूसरे राज्यों की तरह झारखंड की स्थिति नहीं बनाना चाहती हैं। सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य और जनता के हित में कड़े फैसले लेने पड़े तो वह इससे पीछे नहीं हटेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य में मंगलवार से कपड़ा-जूता दुकान के साथ सैलून को खोलने की संभावना थी। सत्तासीन दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से बीते शुक्रवार को मुलाकात कर तीन महीने से बंद इन दुकानों को मेडिकल प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने की शर्त पर खोलने की मांग की थी। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेसवार्ता कर कहा था कि इस हफ्ते से कपड़ा-जूता दुकान और सैलून खोलने पर निर्णय लिए जाने का आश्वासन सीएम ने दिया है। इससे पहले कपड़ा आदि व्यावसाय से संबंधित संगठनों ने भी सीएम से यह मांग की थी।