सिविल कोर्ट के न्यायिक कार्यों की समीक्षा हुई ऑनलाइन

लॉकडाउन अवधि में सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक कार्यों की समीक्षा पहली बार ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से की गई। इसमें सिविल कोर्ट के सभी 37 न्यायिक पदाधिकारी अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने की। ऑनलाइन बैठक का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन में किए गए न्यायिक कार्य तथा ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करना था। प्रधान न्यायायुक्त ने जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वीसी के माध्यम से कोर्ट के काम-काज में तेजी लाएं। जिससे न्यायालय में लंबित वादों की संख्या में कमी आए। वर्तमान लॉकडाउन अवधि में 1100 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया है। साथ ही 10 हजार से अधिक वादों की सुनवाई ऑनलाइन की गयी है। डालसा द्वारा लगभग 50 मामलों में ऑनलाइन मध्यस्था की गयी है। बैठक में एजेंसी एसके पांडे, एके मिश्रा, दिवाकर पांडे, सीजेएम फहीम किरमानी, सिविल कोर्ट रजिस्ट्रार मनीष कुमार सिंह, डालसा सचिव अभिषेक कुमार समेत सभी न्यायिक पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े।
बैठक की मुख्य बातें  
- अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों की सुरक्षा संबंधी चर्चा
- विभिन्न मामलों की सुनवाई एवं पारित निर्णयों पर चर्चा
- वीसी के माध्यम से सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुई समस्या पर चर्चा
- सिविल कोर्ट परिसर में लगाए गए हेल्प डेस्क एवं सेनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग पर चर्चा
- आपराधिक व सिविल प्रकृति के मामलों की फाइलिंग एवं उसके निरस्तारण के अनुपात पर चर्चा