मंईया सम्मान योजना की अयोग्य लाभार्थियों पर कसेगा शिकंजा, वसूली जाएगी राशि; रांची DC का आदेश
मंईयां सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के चयनित लाभुकों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट मांगी है।
Follow Us onमंईयां सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त ने यह निर्देश सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में दिया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक है तो उसे चिह्नित करते हुए सूची से उनका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली भी करने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में एलयूएलएम के सीआरपी के माध्यम से वार्डवार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन किया जाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों के सूची के प्रति उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ किसी अयोग्य लाभुक को प्राप्त नहीं होना चाहिए। ज्ञात हो कि दिसंबर के बाद इस योजना में आधार आधारित एकल बैंक खाते के माध्यम से लाभुकों को भुगतान होना है।
दिसंबर से मंईयां की राशि 25 सौ करने की पहले ही हो चुकी है घोषणा
राज्य सरकार दिसंबर से सभी योग्य महिलाओं को मंईयां योजना के तहत 2,500 रुपये देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अनुपूरक बजट में इस योजना के तहत महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6,390.55 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को विधानसभा से पास भी किया जा चुका है। बता दें पिछले माह तक मंईयां के प्रति लाभुक को एक हजार रुपये दिए जा रहे थे।
रांची डीसी के निर्देश की मुख्य बातें
● अयोग्य लाभुक को चिह्नित कर सूची से हर हाल में नाम हटाएं
● अयोग्य लाभुक से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ वसूल करें
● ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, शहरी में सीओ सूची के लिए उत्तरदायी
● शहरी क्षेत्र में वार्डवार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन करें