एलजीएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

लोहरदगा, संवाददाता। लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों के अनैतिक प्रदर्शन के खिलाफ फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। एलजीसीएस के सचिव चंद्रपति यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने और देखने को भी पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध घोषित किया है।

एलजीएसएस एक्सेस टू जस्टिस, जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रन के तहत वर्षो से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन, नई दिल्ली से जुड़कर और लोहरदगा, गुमला, गढ़वा, चतरा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बच्चों के हित में बाल विवाह मुक्त, मानव तस्करी मुक्त, बाल श्रम मुक्त, बाल यौन शोषण मुक्त जिला बनाने के लिए कार्य कर रही है।

लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर विक्रम कुमार ने कहा कि यह बच्चों के हित में लिया गया निर्णय है। देश के सभी बच्चों का सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत का सपना साकार होगा।

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता और देखता है, तो यह अपराध नहीं, जब तक कि नीयत इसे प्रसारित करने की न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का स्टोरेज, इसे डिलीट न करना और इसकी शिकायत न करना बताता है कि इसे प्रसारित करने की नीयत से स्टोर किया गया है। हाईकोर्ट ने केस खारिज करके अपने फैसले में गंभीर गलती की है। हम उसका फैसला रद्द करते हैं। केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। कोर्ट ने संसद को सुझाव दिया है कि पोक्सो एक्ट में बदलाव करें। इसके बाद पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्शुअली एब्यूसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। यह शब्द सही तरीके से बताएगा कि यह महज अश्लील कंटेंट नहीं, बच्चे के साथ हुई घटना का एक रिकॉर्ड है। वो घटना जिसमें बच्चे का यौन शोषण हुआ या फिर ऐसे शोषण को विजुअली दिखाया गया हो।