अब हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपए, झारखंड की लड़कियों को फायदा; बस एक शर्त

झारखंड सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह 1000 रुपये यात्रा भत्ता (ट्रांस्पोर्टेशन एलाउंस) देगी। इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इसका लाभ हर वर्ग की छात्राओं को मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इससे जुड़ी योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, कॉलेज छात्राओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी।

इस योजना का लाभ स्नातक और स्नातकोत्तर कर रही 70 से 80 हजार छात्राएं ले सकेंगी। उन्हीं छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा, जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति 75 फीसदी या उससे अधिक होगी। अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हों, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। इससे प्लस टू के बाद कॉलेज से दूर होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली छात्राएं आगे की पढ़ाई के प्रति उन्मुख हो सकेंगी। छात्राओं के कॉलेज आने से राज्य का ग्रॉस एनरॉलमेंट रेसियो (जीईआर) भी बढ़ेगा। वर्तमान में कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्राओं को स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में फीस नहीं लगती है। उनकी पढ़ाई निशुल्क है। वहीं, पीएचडी में भी छात्राओं को एक साल की छूट है। छात्रों को जहां पांच साल में पीएचडी करनी होती है, वहीं छात्राएं छह साल में पीएचडी कर सकती हैं।

शैक्षिक सुविधाओं के लिए लॉन्च होंगे छह पोर्टल उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग शैक्षणिक सुविधाओं के लिए छह पोर्टल लॉन्च करेगा। रांची में 10 फरवरी को समारोह आयोजित कर इस पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी। विश्वविद्यालयों में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। इन छह पोर्टल में पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी पोर्टल, दूसरा अनुदान वित्त रहित के लिए पोर्टल, तीसरा पे फिक्सेशन पोर्टल, चौथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, पांचवों सीएम फेलोशिप एंड मानकी मुंडा स्कॉलरशिप पोर्टल और छठा प्रेंटिसिप मैनेजमेंट पोर्टल शामिल हैं।

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रिसर्च स्टार्टअप के लिए तैयार हो रही है पॉलिसी

झारखंड सरकार यूनिवर्सिटी-कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी तैयार कर रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए यह पॉलिसी बना रहा है। इसके माध्यम से शोध कार्य होंगे। 10 फरवरी को इस पर मंथन होगा। सभी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेजों के प्रिंसिपल समेत पदाधिकारी प़ॉलिसी पर अपनी राय देंगे। विश्वविद्यालय और कॉलेज में रिसर्च-अनुसंधान को लेकर क्या हो सकता है और कैसे स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं। इसी अनुसार पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग की ओर से डिजिटलाइजेशन और पेपरलेस वर्क के लिए पोर्टल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मंईयां सम्मान योजना की वैसी लाभुक जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, उन्हें भी यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा। मंईयां सम्मान योजना में 2500 रुपये और कॉलेज आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में 1000 रुपये दिये जाएंगे। यह राशि भी डीबीटी के माध्मय से छात्राओं के बैंक खाते में जाएगी।