झारखंड के लिए अच्छे संकेत! राज्य की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ की ओर; 3 सालों से लगातार बढ़ी

झारखंड विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी। इसमें कहा गया है कि सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में झारखंड को 2029-30 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान मूल्य पर 2023-24 में झारखंड का जीएसडीपी 461010 करोड़ रुपये का हो गया। 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से झारखंड की अर्थव्यवस्था 2029-30 तक 10 लाख करोड़ की हो जाएगी।

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) जो वर्ष 2011-12 में 1,50,918 करोड़ रुपए था, इस वित्तीय वर्ष (2024-25) के अंत तक स्थिर मूल्यों पर दोगुना और वर्तमान मूल्यों पर तीन गुना से अधिक होने का अनुमान है। पिछले तीन वर्षों में झारखंड की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के स्थिर (2011-12) मूल्यों पर जीएसडीपी में औसतन वार्षिक 7.7 प्रतिशत और वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी में 10.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष (2024-25) में स्थिर मूल्यों पर 6.7 प्रतिशत और वर्तमान मूल्यों पर 9.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

बजट आकार: 22 साल में 1,28,900 करोड़ होने का अनुमान: राज्य के बजट का आकार, जो वर्ष 2001-02 में केवल 6067 करोड़ रुपए था, वर्ष 2023-24 में एक लाख करोड़ रुपए (1,07,921 करोड़ रुपए) से अधिक हो गया। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 अनुमानित) में इसके 1,28,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट का आकार जीएसडीपी (वर्तमान मूल्य पर) के प्रतिशत के रूप में पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में यह 23.4 प्रतिशत था और चालू वित्त वर्ष में इसके 25.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

शहरी विकास

पूर्वी सिंहभूम में शहरीकरण का स्तर सबसे अधिक 55.03 प्रतिश, गोड्डा में सबसे कम 3.53 फीसदी रहा। 30 सितंबर 2024 तक नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में क्रमश: 4969 किमी, 2302.1 किमी और 1588.9 किमी सड़कों का निर्माण किया गया।