आज 6 पोर्टल लॉन्च करेंगे हेमंत सोरेन, यूनिवर्सिटी के काम होंगे आसान; छात्रों को क्या मिलेंगी सुविधा

झारखंड में शैक्षिक सुविधाओं के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने छह पोर्टल तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को उच्च शिक्षा के इन छह पोर्टल को लांच करेंगे। विश्वविद्यालयों के कामों को आसान बनाने और ऑनलाइन सुविधा बहाल करने के लिए पोर्टल बनाए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी-कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी।

उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल तैयार किया है। इससे शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में सहुलित होगी। निजी विश्वविद्यालय पोर्टल में पुराने निजी विवि की सारी जानकारी के साथ-साथ नए निजी विवि के लिए आवेदन होंगे। वित्तरहित कॉलेज अनुदान पोर्टल में अब इन संस्थानों के अनुदान का काम पोर्टल के माध्यम से होगा।

अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल में नियुक्ति-रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्य किये जाएंगे। वहीं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में ई-लर्निंग कोर्स होगा। साथ ही, विश्वविद्यालयों में फाइल ट्रैकिंग का काम होगा। इसके अलावा सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल लांच किया जाएगा। इसमें तीन छात्रवृत्ति को रखा गया है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के तहत शोध काम में जुटे छात्र-छात्राओं को 22500 से 25000 तक छात्रवृत्ति हर महीने दी जायेगी।

नेट व सीएसआइआर पास छात्रों को 25 हजार और जेट पास छात्रों को 22,500 दिये जाएंगे। चार सालों तक यह फेलोशिप मिलेगी। हर साल 1000 छात्र-छात्राओं का चयन होगा। टीचिंग असिस्टेंटशिप के तहत 1500 से 2000 रुपये, शोध पत्र पेश करने के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये, विदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आठ लाख रुपये और रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए 1500 से दो हजार रुपये चयनित छात्र-छात्रा को दिये जायेंगे।

इन पोर्टल की होगी लांचिंग

1. फिक्सेशन एंड ड्टवेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल

2. निजी विश्वविद्यालय पोर्टल

3. वित्तरहित कॉलेज अनुदान पोर्टल

4. अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल

5. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम

6. सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल

रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी पर किया जाएगा मंथन

झारखंड सरकार यूनिवर्सिटी-कॉलेज रिसर्च स्टार्टअप पॉलिसी तैयारी कर रही है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग महा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए यह पॉलिसी तैयार कर रहा है। पॉलिसी के माध्यम से शोध कार्य होंगे। इस पर मंगलवार को मंथन होगा। सभी विश्वविद्यालयों, निजी विवि के कुलपति, राज्य महाविद्यालय के प्रिंसिपल समेत पदाधिकारी प़ॉलिसी पर अपनी राय देंगे। विवि-कॉलेज में रिसर्च-अनुशंधान को लेकर क्या हो सकता है और कैसे स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं। इसी अनुसार पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा।