बेंगाबाद में किसानों को धान का भुगतान नहीं

बेंगाबाद। बेंगाबाद प्रखंड के जेरूआडीह पैक्स के धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान की बिक्री किए कई माह बीत गये हैं। बावजूद इसके किसानों को एक भी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। धान के समर्थन मूल्य के लिए किसान पैक्स का चक्कर काटते काटते थक गए हैं, लेकिन विभागीय अनदेखी के कारण किसानों के बिक्री धान के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग की इस व्यवस्था से किसानों में भारी रोष है। किसानों ने जेएसएफसी प्रबंधक से अविलंब धान के मूल्य का भुगतान कराने की मांग की है। पैक्स प्रबंधक राजेंद्र पंडित ने कहा कि धान अधिप्राप्ति केंद्र के माध्यम से कुल 27 किसानों का 1900 क्विंटल धान बिक्री किया गया था। बिक्री धान का उठाव देवघर के अनसर एग्रो फूड प्रोडेक्ट द्वारा किया गया है। इसके एवज में मिलर ने कोई प्राप्ति रशीद तक नहीं दी और गलत मंशा से जिला में गलत रिपोर्ट देकर धान का वजन कम बता दिया गया। पैक्स प्रबंधक राजेंद्र पंडित ने किसानों के धान के मूल्य के भुगतान के लिए गिरिडीह डीसी को आवेदन दिया है। आवेदन की प्रतिलिपि झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक, आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग रांची, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को भेजी गई है। पत्र के माध्यम संबंधित विभाग को इस बात से अवगत कराया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पैक्स में 27 किसानों ने धान बिक्री की। इसमें दस किसान रशीदन बीबी, रीना देवी, सोमरा बास्के, पूजा देवी, अशोक यादव, अष्टमा देवी, कांग्रेस साह सहित अन्य किसानों को प्रथम किस्त की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है। जबकि धान बिक्री के समय 50 प्रतिशत राशि किसानों के खाता में भुगतान करने का प्रावधान है। वहीं 17 किसानों को दूसरी किस्त की राशि का भुगतान लंबित पड़ा है। जिससे किसानों में रोष है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि पैक्स प्रबंधक द्वारा किसानों की समस्या जिला प्रबंधक के पास रखी तो डीसीओ ने पैक्स प्रबंधक को अपने कार्यालय में बुलाकर केस दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी गई। पैक्स प्रबंधक ने आरोप लगाया है कि विभाग एवं मिलर की मिलीभगत से किसानों का धान हड़पना चाहता है और पैक्स प्रबंधक को इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से इस मामले की जांच कर किसानों को धान मूल्य भुगतान कराने की मांग की है।

मामले की जांच चल रही है