IAS पूजा सिंघल के खिलाफ PMLA कोर्ट पहुंची ED, कहा- कोई विभाग न दिया जाए; कारण भी बताया

मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ट्रायल फेस कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी के बाद उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं किए जाने का आग्रह लेकर ईडी कोर्ट पहुंच गई है। पीएमएलए कोर्ट में सोमवार को आवेदन देते हुए ईडी ने कहा है कि आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए, क्योंकि इससे सुनवाई प्रभावित हो सकती है। वहीं ईडी के इस आवेदन पर सिंघल के वकील ने भी अदालत में जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

ईडी ने आवेदन में कहा है कि मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लाउंड्रिंग मामले में पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रही हैं। ऐसे में निलंबन मुक्त के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। इधर, सोमवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पूजा सिंघल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। अभी उनकी ओर से ईडी के जब्त अभिप्रमाणित दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा रहा है।

बता दें कि सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत बीते 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा दी थी। जेल से निकलने के बाद राज्य सरकार ने ढाई साल से अधिक समय से निलंबित चल रहीं पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में योगदान दिया है।

2022 में किया था निलंबित

पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था। यह मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हालांकि जमानत मिलने के बाद 21 जनवरी को उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने एक अधिसूचना में कहा था, 'निलंबन समीक्षा समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद की गई सिफारिशों के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहा होने के बाद सात दिसंबर 2024 से सेवा में बहाल कर दिया गया है।'