अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रतिबद्ध झारखंड सरकार : महाधिवक्ता

देवघर प्रतिनिधि झारखंड सरकार अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त बातें झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने देवघर में अपने सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। कहा कि झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के दर्द को महसूस करते हुए कैबिनेट में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसके तहत सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ दिया जाएगा, जिसमें पति-पत्नी और दो बच्चे लाभान्वित होंगे। मेडिकल इंश्योरेंस योजना को झारखंड सरकार अपनी निधि से चलाएगी। महाधिवक्ता ने कहा कि पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने की घोषणा की गई है, जिसमें 7,000 ट्रस्टी कमेटी से एवं 7,000 झारखंड सरकार द्वारा दिए जाएंगे। नए अधिवक्ताओं को दी जाने वाली अनुदान राशि 5,000 कर दी गई है, जिसमें ट्रस्टी कमेटी 2,500 और झारखंड सरकार 2,500 देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला सराहनीय है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि हर बार में एक मॉडल बार फोन हो, जिसमें सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। इसके क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है। सम्मान समारोह को देवघर जिला के सरकारी अधिवक्ता धनंजय मंडल ने भी संबोधित किया। मौके पर सहायक महाधिवक्ता सचिन कुमार, सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार, वरीय अधिवक्ता पियूष चित्रेश, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव कृष्णधन खवाड़े, विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार, सहायक सरकारी अधिवक्ता अशोक कुमार राय, सहायक सरकारी अधिवक्ता दिवाकर ठाकुर, काशी प्रसाद यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मौके पर महाधिवक्ता का जोरदार स्वागत किया गया एवं अधिवक्ता हित में झारखंड सरकार की घोषणाओं की सराहना की गई।