अब 5 नहीं 7 किलो मिलेगा राशन, 2 किलो दाल भी; झारखंड सरकार के 2 और बड़े ऐलान
- झारखंड सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। अब 5 की जगह 7 किलो राशन के साथ दो किलो दाल भी मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने किसानो और मजदूरों के लिए भी ऐलान किए हैं।
गुरुवार झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड को लोगों के लिए कई तरह के ऐलान किए। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह सात किलो राश और दो किलो दाल का ऐलान किया। इसके अलावा गंगवार ने किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है।
गरीबों को 7 किलो चावल, दो किलो दाल
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर माह सात किलो चावल और दो किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। जरूरतमंदों को 15 लाख रुपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। रांची सहित अन्य शहरों में घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा।
किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान
मनरेगा में राज्य के मजदूरों को सरकार अपनी ओर से सहयोग करेगी। इससे उन्हें न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। वहीं, किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गैरमजरुआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गई थी, उसे शुरू किया जाएगा। विभाग में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निर्माण किया जाएगा। नदियों और डैम के पानी के लिए शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी।
500 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे
प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। यहां खेल शिक्षक और संगीत शिक्षक नियुक्ति होंगे। 4,5 सौ पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय शुरू होंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। 10वीं के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जोड़ 15 लाख तक शिक्षा ऋण सुनिश्चित होंगे। प्रखंडों-जिलों में आंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्रों की स्थापना होगी। केजी से पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी स्थापित होगी।