इटली ने चीन को दिया जोर का झटका, BRI से हुआ बाहर; PM मेलोनी ने भारत में लिया था फैसला

दुनिया के कई देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा चुके चीन को इटली ने करारा झटका दिया है। इटली औपचारिक रूप से चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) से बाहर हो गया है। इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिनपिंग इस मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। 

इटली ने चार साल पहले BRI में शामिल होने के लिए चीन के साथ एक समझौता किया था। इटली ऐसा करने वाला एकमात्र G7 देश बना था। अब इतालवी समाचार पत्र कोरिएरे डेला सेरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इटली ने BRI से निकलने के अपने लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले के बारे में बीजिंग को तीन दिन पहले सूचित कर दिया।

इस साल की शुरुआत में, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भारत (नई दिल्ली) में जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर बातचीत के दौरान व्यक्तिगत रूप से चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को बताया कि उनके देश ने बीआरआई छोड़ने का फैसला किया है। इतालवी सरकार ने पहले कहा था कि चीन के साथ बीआरआई समझौता "उनकी उम्मीदों को पूरा करने में विफल रहा"। 

असल में, बीआरआई में शामिल होने का इटली का फैसला महीनों से भारी जांच के घेरे में था। इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने इसे "तात्कालिक और नृशंस कृत्य" कहा था। खुद पीएम मेलोनी ने अक्सर कहा है कि यह सौदा एक "बड़ी गलती" थी। उन्होंने कहा कि वे इस गलती को सुधारने का इरादा रखती हैं। यह सौदा मार्च 2024 में अपने आप रिन्यू होने वाला था।

दरअसल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल कई देशों की तरह इटली भी चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे से जूझ रहा था। बीआरआई के साथ, इटली निवेश आकर्षित करना और चीन के विशाल बाजार में अपना सामान निर्यात करने के अवसरों का विस्तार करना चाहता था। इटली को उम्मीद थी वह चीन का ध्यान और निवेश आकर्षित करने में दूसरों को पछाड़ देगा। लेकिन इटली-चीन आर्थिक संबंधों की दिशा में शायद ही कोई बदलाव आया।

जब से इटली बीआरआई में शामिल हुआ है, चीन को उसका निर्यात 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो हो गया है, जबकि इटली को चीनी निर्यात कहीं अधिक नाटकीय रूप से बढ़कर 33.5 बिलियन यूरो से 50.9 बिलियन यूरो हो गया है। परिणामस्वरूप, चीन के साथ इसका व्यापार घाटा 2022 तक तीन वर्षों की अवधि में दोगुना हो गया है। कई अन्य देश चीन के साथ अपनी साझेदारी पर पुनर्विचार कर रहे हैं क्योंकि बीआरआई बड़ा लाभ दिलाने में विफल रहा है।