हमने पूरी की शर्त, अब तो दो लोन; तीन देशों के रहम-ओ-करम पर बची लाज तो IMF पर ही गुर्राने लगा पाकिस्तान

पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता बनी हुई है। ऐसे में आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से वित्तीय मदद मांगी है। IMF से बेलआउट पैकेज मिलने की भी चर्चा लंबे समय से है लेकिन लोन देने से पहले IMF ने पाकिस्तान पर कई शर्तें लगाई थीं, इससे बेलआउट पैकेज अटकता जा रहा था। अब बेलआउट पैकेज मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है क्योंकि IMF ने आखिरकार 25 सितंबर को होने वाली अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के एजेंडे में पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज देने वाली 37 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (EFF) को शामिल कर लिया है।

इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद को बेलआउट पैकेज हासिल करने में मदद करने के लिए अपने मित्र देशों की प्रशंसा की है। गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि वैश्विक ऋणदाता यानी IMF ने कहा कि उसका कार्यकारी बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का बेलाआउट पैकेज देने के ले लिए ईएफएफ समझौते की मंजूरी पर चर्चा करेगा। बयान में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस्लामाबाद के साथ 37 महीने के समझौते की शर्तों को लागू करने जा रहा है।

बता दें कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई में ही 37 महीने के ऋण कार्यक्रम पर एक समझौता किया था लेकिन IMF ने उसमें पेच फंसा दिया था और कहा था कि जब तक पाकिस्तान 12 अरब डॉलर के पुराने लोन को रोल ओवर नहीं कर लेता, तब तक उसे 7 अरब डॉलर का नया बेलआउट पैकेज नहीं दिया जा सकता है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान पर पहले से ही सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर, चीन का 4 अरब डॉलर और यूएई का 3 अरब डॉलर का कैश डिपॉजिट है। ये राशि 4.5 अरब डॉलर के चीनी व्यावसायिक लोन से अलग है।

डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मित्र देशों का आभार जताते हुए आईएमएफ से कहा है कि उसे 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज मंजूर किया जाए। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने 37 महीने के ईएफएफ के तहत 7 अरब डॉलर की मंजूरी पर विचार करने के लिए IMF को अनुरोध भेजा है। इसके लिए अब पाकिस्तान को IMF के कार्यकारी बोर्ड के सामने लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) सौंपना होगा, जिसमें लिखित प्रतिबद्धता होगी कि पाकिस्तान सरकार फंड कार्यक्रम की सभी शर्तों का पालन करेगी।

प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने संघीय कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें ऋणों से छुटकारा पाना है। अब पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 7 अरब डॉलर का आईएमएफ पैकेज देश का आखिरी बेलआउट पैकेज होगा।