बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस का फरमान, मीडिया की सरकार तक पहुंच पर लगाया नया प्रतिबंध

बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार ने मीडिया के ऊपर नए प्रतिबंध लगा दिए है। सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया कि सरकार ने सचिवालय में आने के लिए पत्रकारों को जारी किए मान्यता कार्डों को रद्द कर दिया है। ऐसे में इन सभी पत्रकारों की सचिवालय तक पहुंच को अगले आदेश तक सीमित कर दिया गया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से इस आदेश के बारे में जानकारी देते हुए बताया गयाा कि सरकार ने यह कदम सुरक्षा कारणों की वजह से उठाया है।

बांग्लादेशी गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। ढ़ाका के सेगुनबागीचा में स्थित बांग्लादेशी सचिवालय बांग्लादेशी सरकार का मुख्यालय है। यहां पर सरकार के अधिकांश मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के कार्यालय हैं। बांग्लादेश सरकार पत्रकारों को सचिवालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए एक कार्ड जारी करता है। इसी कार्ड के आधार पर पत्रकारों को सचिवायल में एंट्री मिलती है।

सरकार की तरफ से बताया गया कि यह फैसला कुछ दिनों पहले सचिवालय में लगी आग की वजह से लिया गया। इस आग में ऑफिस का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी शामिल थीं।

प्रेस कार्ड रद्द करने के फैसले पर मीडिया से बात करते हुए यूनुस ने बताया कि पुराने कार्डों को रद्द कर दिया गया है। सरकार उन सभी कार्डों की समीक्षा करेगी उसके बाद सूचना विभाग जल्दी ही इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्रकार के न्यूज चैनलों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। हाल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यूनुस ने कहा कि इसके लिए सरकार ने अस्थायी दैनिक कार्ड जारी करने का फैसला लिया है।

इससे पहले 5 अगस्त को कथित छात्र आंदोलन के नेतृत्व में पिछले डेढ़ दशक से बांग्लादेश की सत्ता संभालने वाली शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर एक नया तांडव शुरू हुआ। इस हिंसा में करीब 600 लोग मारे गए। दुनियाभर से इस हिंसा के खिलाफ आवाजें उठी। शेख हसीना इस समय भारत में हैं और बांग्लादेश लगातर उन्हें बांग्लादेश भेजने के लिए कह रहा है।