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अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारी! डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं एक और बड़ा फैसला

  • सोमवार को ट्रंप ने आयकर खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम मतलब उस आय से है, जो टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस देने के बाद बचती है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 28 Jan 2025 11:24 AM
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अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारी! डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं एक और बड़ा फैसला

अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर है कि वह देश में इनकम टैक्स खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि आयकर को खत्म करके टैरिफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि अपने नागरिकों के बजाए हम दूसरे देशों से आय हासिल कर सकें।

सोमवार को ट्रंप ने आयकर खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम मतलब उस आय से है, जो टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस देने के बाद बचती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इस कदम हम उस व्यवस्था को वापस लाएंगे 'जिसके चलते अमेरिका अमीर हुआ है।' उन्होंने इनकम टैक्स खत्म करने के लिए एक बार फिर आयात शुल्कों की बात दोहराई है।

उन्होंने कहा, 'समय आ गया है कि अमेरिका उस सिस्टम में वापसी करे, जिसने हमें अमीर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया...। विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने के बजाए, हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स लगाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि अमेरिका के इतिहास में 1870 से 1913 के बीच देश सबसे ज्यादा अमीर थी। तब टैरिफ आधारित अर्थव्यवस्था चल रही थी।

ट्रंप टैक्स में कटौती की वकालत कर रहे हैं। साथ ही इसके चलते राजस्व में होने वाली कमी को आयात शुल्क से पूरी करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 20 जनवरी को कहा था, 'विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने के बजाए, हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए हम विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स और टैरिफ लगाएंगे। इसके चलते हम सभी शुल्क और रजस्व जुटाने के लिए हम एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस स्थापित कर रहे हैं...।'

हालांकि, ट्रंप की टैरिफ और टैक्स को लेकर योजनाओं पर कुछ अर्थशास्त्री चिंता भी जाहिर कर चुके हैं।

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