ट्रंप और एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ीं! अमेरिका के ही 14 राज्यों ने कोर्ट में कर दिया केस; क्या है वजह?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, अमेरिका के 14 राज्यों ने ट्रंप और मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें नए सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के प्रमुख के रूप में एलन मस्क की भूमिका को चुनौती दी गई है। कोर्ट में केस करके आरोप लगाया गया है कि मस्क की नियुक्ति अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है। वॉशिंगटन डीसी में संघीय अदालत में गुरुवार को दायर की गई शिकायत में कहा गया है, "सरकार को उसके कर्मचारियों से वंचित करने और एक कलम या माउस के एक क्लिक से पूरे विभागों को खत्म करने की मस्क की असीमित और अनियंत्रित शक्ति, इस देश की स्वतंत्रता जीतने वालों के लिए चौंकाने वाली रही होगी।"

न्यू मैक्सिको राज्य के नेतृत्व में दायर मुकदमे में तर्क दिया गया है कि संविधान के नियुक्ति संबंधी खण्ड के अनुसार मस्क जैसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्राधिकार वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से नामित किया जाना चाहिए और अमेरिकी सीनेट द्वारा उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज और एरिजोना, मिशिगन, मैरीलैंड, मिनेसोटा, कैलिफोर्निया, नेवादा, वर्मोंट, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, ओरेगन, वॉशिंगटन और हवाई के अधिकारियों द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया है, "लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं है कि राज्य की शक्ति एक अकेले, अनिर्वाचित व्यक्ति के हाथों में जमा हो जाए। हालांकि हमारी संवैधानिक प्रणाली 18वीं सदी के राजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 21वीं सदी के तकनीकी दिग्गज के हाथों में अनियंत्रित शक्ति के साधन कम खतरनाक नहीं हैं।" 14 राज्यों में से दो का नेतृत्व रिपब्लिकन गवर्नर कर रहे हैं।

इसके अलावा, अलग से 26 वर्तमान और पूर्व USAID कर्मचारियों और ठेकेदारों ने गुरुवार को मस्क के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें वही संवैधानिक दावा किया गया है। मैरीलैंड में संघीय अदालत में दायर किए गए इस मुकदमे में न्यायाधीश से मस्क और DOGE के किसी भी अधीनस्थ को बजट में कटौती करने वाले काम को जारी रखने से रोकने के लिए कहा गया है, जब तक कि मस्क को ट्रंप द्वारा आधिकारिक पद के लिए नामित नहीं किया जाता है और सीनेट द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। मुकदमे में कहा गया है कि उनके कार्यकारी अधिकार का दायरा और पहुंच अमेरिकी इतिहास में अभूतपूर्व प्रतीत होती है। 14 राज्यों द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया है कि संविधान राष्ट्रपति को कार्यकारी शाखा और संघीय व्यय की संरचना से संबंधित मौजूदा कानूनों को रद्द करने से रोकता है।