यूक्रेन से परेशान, इजरायल पर मेहरबान डोनाल्ड ट्रंप; 3 अरब डॉलर के घातक बम देने को तैयार

दुनिया में चल रहे दो युद्ध को लेकर अमेरिका का रवैया अलग-अलग नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन में युद्धविराम करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ पूरी नरमी दिखा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर बुरी तरह भड़क गए और और मीडिया के सामने ही उनकी बेज्जती कर दी। उन्होंने जेलेंस्की को तीसरा विश्वयुद्ध भड़काने का जिम्मेदार तक बता दिया। दूसरे युद्ध की बात करें तो वह है इजरायल और हमास के बीच। हालांकि दोनों के बीच फिलहाल युद्धविराम हो गया है और अगले चरण के युद्धविराम को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा पर कब्जा करने का दावा कर चुके हैं। इस बीच उन्होंने इजरायल को 3 अरब डॉलर के हथियार देने को भी मंजूरी दे दी है।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को 2 हजार पाउंड बम देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ही कांग्रेस को एक नोटिफिकेशन भेजकर बताया कि 2.04 अरब डॉलर की कीमत के 35500 एमके 84 और BLU-117 बम इजरायल को दिए जाएंगे। इसके अलावा 4 हजार प्रीडेटर हथियार भी इजरायल को देने की मंजूरी दी गई है।

विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया अमेरिका के हित में ही यह फैसला किया गया है। अगले साल इन घातक बमों की डिलिवरी शुरू हो जाएगी। वहीं इजरायल को 675 मिलियन डॉलर के गोला बारूद भी दिए जा सकते हैं। 2028 तक यह डिलिवरी हो सकती है। इसके अलावा रूबियो ने D9R और D9T कैटरपिलर बुलडोजर की भी बिक्री को मंजूरी दी है।

इसी बीच मिस्र ने गाजा पट्टी के अस्थायी प्रशासन को अपने हाथ में लेने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के स्थायी समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मिस्र की आधिकारिक मध्य पूर्व समाचार एजेंसी ने मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तमीम खलफ के हवाले से बताया कि मिस्र और अरब की स्थिति से निपटने वाले किसी भी प्रस्ताव को 'अस्वीकार और अस्वीकार्य' माना जाता है। उन्होंने ऐसे प्रस्तावों को 'आधे-अधूरे समाधान' कहा जो संघर्ष को जारी रखेंगे।

गौरतलब है कि मंगलवार को, इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने गाजा में युद्ध के बाद गाजा पर मिस्र के प्रशासन के लिए आठ साल की न्यूनतम अवधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मिस्र के विदेशी ऋण का निपटान प्रोत्साहन के रूप में किया गया।