भारत के साथ विवाद के बीच कनाडा का बड़ा फैसला, विदेशी छात्रों के लिए खास सर्विस को बंद दिया

कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए तेज प्रोसेसिंग वाली स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) पहल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह निर्णय 8 नवंबर से लागू हो गया है। SDS को 2018 में भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया था ताकि उन्हें कनाडा में पढ़ाई के लिए त्वरित प्रक्रिया में मदद मिल सके।

IRCC का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य कार्यक्रम की अखंडता को मजबूत करना, छात्रों की भेद्यता को कम करना, और सभी छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना है। SDS के तहत आवेदनों की अधिक स्वीकृति दर और चार सप्ताह में तेज प्रोसेसिंग होती थी, जबकि अब छात्रों के आवेदन नियमित स्ट्रीम के तहत प्रोसेस किए जाएंगे।

ग्लोबायन इमिग्रेशन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष नरेश चावड़ा के अनुसार, SDS स्ट्रीम का शुभारंभ 2018 में भारत और चीन के छात्रों के लिए किया गया था, जो बाद में और देशों में विस्तारित हुआ। इसमें छात्रों को भाषा की पात्रता, वित्तीय प्रतिबद्धता और किसी कनाडाई कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्वीकार्यता पत्र प्राप्त होने पर सरल प्रोसेसिंग मिलती थी। उन्होंने बताया कि "चार हफ्तों में प्रोसेसिंग पूरी होती थी और लगभग 95 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत होते थे।" इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, चावड़ा ने कहा कि “यह एक विशेष कार्यक्रम को अचानक से बंद कर दिया गया है जिससे छात्रों की रुचि कनाडा में घट सकती है और वे अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं।”

गौरतलब है कि 18 सितंबर को IRCC ने घोषणा की थी कि 2025 के लिए स्टडी परमिट जारी करने की सीमा घटाकर 437,000 कर दी गई है, जो इस साल के 485,000 के लक्ष्य से कम है। इसके अलावा, अप्रैल से जून के बीच जारी किए गए स्टडी परमिट में गिरावट देखी गई है, जिसमें भारत के छात्रों की संख्या 70,340 से घटकर 55,940 हो गई है। हालांकि, यह अभी भी 2015 के मुकाबले लगभग दोगुनी है।

IRCC ने दिसंबर 2022 में यह भी घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2023 से नए स्टडी परमिट आवेदनों के लिए एकल आवेदक को अपने पास CA$ 20,635 (लगभग ₹12.7 लाख) दिखाना अनिवार्य होगा, जो पहले CA$ 10,000 (लगभग ₹6.14 लाख) था। वहीं, अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि दिसंबर 2023 से सभी नामित शिक्षण संस्थानों (DLIs) को हर आवेदक के स्वीकार्यता पत्र को IRCC के माध्यम से सत्यापित करना होगा। कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर इन निर्णयों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है।