पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 13 अगस्त को हिमाचल में कर्मचारियों की महारैली, सरकार को दी चेतावनी
चुनावी साल में कर्मचारी नेताओं की सरकार से मांग मनवाने को हर तरफ से दबाव बनाने की तैयारी है। शिमला में कर्मचारियों ने 13 अगस्त को शिमला में परिवार सहित एकजुट होकर अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला लिया है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश भर के करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी राजधानी शिमला में फिर सरकार को घेरने के लिए 13 अगस्त को इकट्ठा होने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि करीब दो लाख कर्मचारी अपने परिजनों के साथ शिमला के चौड़ा मैदान में महारैली निकालकर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होंगे। वहीं, चुनावी साल में सरकार के खिलाफ एक के बाद एक हो रहे विरोध प्रदर्शन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।
चुनावी साल में कर्मचारी नेताओं की सरकार से मांग मनवाने को हर तरफ से दबाव बनाने की तैयारी है। शिमला में कर्मचारियों ने 13 अगस्त को शिमला में परिवार सहित एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला लिया है। कर्मचारी शिमला के चौड़ा मैदान में पेंशन अधिकार रैली को आयोजित करने जा रहे हैं। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि लंबे समय से लगातार मांग उठाने के बाद भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए अब कर्मचारी अपने परिजनों सहित शिमला पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
...तो एकतरफा वोट डालेंगे कर्मचारी: मायाराम
वहीं, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष माया राम ने बताया कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार को नौ अगस्त तक मांग को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि मांग पूरी नहीं होती तो फिर शिमला में रैली हर हाल में होकर रहेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौजूदा सरकार मांग को पूरा नहीं करती तो फिर कर्मचारी दूसरे दलों की तरफ से दिए जा रहे प्रस्ताव पर विचार करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार इस योजना का बहाल करेगी, उसे दो लाख कर्मचारी एकतरफा वोट डालेंगे।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। चंबा प्रवास के दौरान उन्होंने हाल ही में कहा था कि कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार सभी मांगें पूरी करे, यह मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होगी या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है।
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