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Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal Sukhu government made a big announcement released a budget of 500 crores for this work

हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, इस काम के लिए जारी किया 500 करोड़ का बजट

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। सुक्खू ने प्रदेश की लोक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ का बजट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 10 June 2024 01:29 PM
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सुक्खू ने आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वॉल्वों बसें और 50 टैम्पों ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा निगम के बेडे़ में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी, जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलैक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

प्रदेश में सीमित हवाई और रेल नेटवर्क को देखते हुए निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को 63 प्रतिमाह करोड़ रुपये प्रदान करेगी। इससे प्रदेश की सड़कों पर लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। इससे एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलैक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी। बैठक में प्रधान सचिव परिवहन आर.डी. नज़ीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओएसडी गोपाल शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए 517 करोड़ का बजट जारी किया गया।

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