हिमाचल सरकार ने बदली एक और योजना, अब गांव वालों को नहीं मिलेगा मुफ्त पानी

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य की खस्ता माली हालत को सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में बदलाव के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल रहे फ्री पानी की सुविधा को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लिए गए मुफ्त पानी देने के निर्णय को खत्म कर दिया है।

इस निर्णय के बारे में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से चंद माह पहले ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क पानी देने की घोषणा की थी। इससे जलशक्ति विभाग को बड़ा घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी के कनेक्शन पर शुल्क लगेगा और लोगों को 100 रूपये मासिक शुल्क देना होगा।  उन्होंने कहा कि 50 हजार से कम आय वाले लोगों, विकलांगो, विधवाओं और एकल महिला को पहले की तरह मुफ्त पानी मिलता रहेगा।

बता दें कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पिछले करीब दो सालों से लोगों को मुफ्त पानी की सुविधा मिल रही थी। दरअसल पूर्व की भाजपा सरकार ने वर्ष 2022 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुफ्त पानी की घोषणा की थी। मई 2022 से ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी का बिल नहीं देने पड़ रहे थे और इससे करीब 15 लाख लोगों को लाभ मिला रहा था। अब सुक्खू सरकार के फैसले से लाखों लोगों को जेबें ढीली करनी होंगी।

पुलिसवालों को चुकाना होगा किराया
कैबिनेट ने एचआरटीसी के घाटे में चल रहे 168 बस रूटों को फिर से विज्ञापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि घाटा कम हो सके। वहीं एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले पुलिस जवानों को केवल सरकारी कार्य के लिए मुफ्त सेवा मिलेगी अन्यथा उसको सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

तीन माह तक किराया देगी सरकार
कैबिनेट में सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक तीन महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ-साथ उन्हें मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी।