New bus fare 3 slabs announced for shimla private schools students up to Rs 700 discount शिमला के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए नए बस किराये की घोषणा, अब होंगे 3 स्लैब; 700 रुपये तक छूट, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
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शिमला के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए नए बस किराये की घोषणा, अब होंगे 3 स्लैब; 700 रुपये तक छूट

शिमला के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने और हिमाचल रोडवेज की बसों से आने-जाने वाले बच्चों और उनके पैरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए बस किराये की नई दरों की घोषणा की है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला। पीटीआईSun, 25 May 2025 02:18 PM
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शिमला के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए नए बस किराये की घोषणा, अब होंगे 3 स्लैब; 700 रुपये तक छूट

शिमला के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने और हिमाचल रोडवेज की बसों से आने-जाने वाले बच्चों और उनके पैरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए बस किराये की नई दरों की घोषणा की है। हिमाचल सरकार ने नई दरों में 700 रुपये तक की छूट प्रदान की है।

मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को बताया कि शिमला के निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पैरेंट्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज सचिवालय में बस किराये के संदर्भ में मुलाकात की। अभिभावकों के साथ सौहार्दपूर्ण चर्चा के बाद किराये की दरों में संशोधन किया गया है।

किराये के 3 स्लैब बनाए गए

इससे पहले बस पास किराये के लिए दो स्लैब थे - 0 से 5 किलोमीटर के लिए 1,800 रुपये और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2,500 रुपये लगते थे। उन्होंने कहा कि अब से किराये के तीन स्लैब होंगे।

पहले स्लैब के तहत, 0 से 6 किलोमीटर के लिए किराया 600 रुपये घटाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है। वहीं, दूसरे स्लैब और तीसरे स्लैब में, किराया 700 रुपये घटाकर 6 से 12 किलोमीटर के लिए 1,800 रुपये और 12 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2,000 रुपये तय किया गया है।

छूट के साथ दूरी भी बढ़ाई

नए बस किराये के पहले स्लैब में जहां 600 रुपये छूट दी गई है, साथ ही दूरी सीमा 1 कि.मी बढ़ाई गई। वहीं दूसरे स्लैब में 700 रुपये की छूट दी गई है और दूरी सीमा 2 कि.मी बढ़ाई गई है।

इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बहुत जल्द छात्रों या उनके पैरेंट्स को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।

 

 

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