गुजरात: 'मौत के खेल' पर सीएम भूपेंद्र सख्त, 101 गेमिंग जोन बंद करने का आदेश; जल्द नई नीति लाएगी सरकार

गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी आग के बाद ऐक्शन में आई सरकार ने राज्य के आठ प्रमुख शहरों में मौजूद सभी 101 रजिस्टर्ड गेमिंग जोन को बंद करने का आदेश दिया है। राजकोट में शनिवार को लगी आग में 28 लोगों की मौत हो गई थी। यह कार्रवाई इंस्पेक्शन (निरीक्षण) के बाद की गई है, जिसमें कई सुरक्षा उल्लंघनों का पता चला। 101 गेमिंग जोन में से 20 को स्थायी रूप से सील कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास बिल्डिंग उपयोग की अनुमति और अग्निशमन विभाग की एनओसी सहित आवश्यक अनुमति की कमी थी। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी सूत्रों ने मंगलवार को दी।

81 अस्थाई तौर पर बंद 

बाकी बचे हुए 81 गेमिंग जोन को तब तक के लिए 'अस्थायी रूप से बंद' किया गया है जब तक कि सुरक्षा आश्वासन लागू नहीं हो जाते। राजकोट में सबसे ज्यादा गेमिंग जोन बंद कराए गए। जिले के 12 में से आठ गेमिंग जोन सील कर दिए गए। अहमदाबाद में पांच जोन बंद हुए, जबकि जूनागढ़ और भावनगर में क्रमशः चार और तीन बंद हुए। अधिकारी बिना लाइसेंस के चल रहे किसी भी अपंजीकृत और संभावित रूप से अवैध एंटरटेनमेंट जोन की भी जांच कर रहे हैं।

नोटिस का करना होगा पालन

राज्य भर के नगर निगम अधिकारी गेमिंग जोन संचालकों को आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। वडोदरा में, 11 इनडोर सहित 16 गेमिंग जोन बंद कर दिए गए हैं। नगर निगम प्रमुख दिलीप कुमार राणा ने कहा 'इन जोन को नोटिस जारी करके उनसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। नोटिस का अनुपालन करने के बाद, उन्हें फिर से खोला जा सकता है।' इन गेमिंग जोन को बंद करने का फैसला सरकार द्वारा बहुत ज्यादा सावधानी बरतने या गेमिंग जोन के वर्तमान सुरक्षा मानकों में विश्वास की कमी को दिखाता है।

नई नीति जल्द

अहमदाबाद के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (शहरी विकास) आईके पटेल ने कहा कि गेमिंग जोन बंद करना एहतियातन कदम है। पटेल ने बताया, 'सभी गेमिंग जोन बंद करने का मतलब यह नहीं है कि वे सभी असुरक्षित हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की सभी बड़ी और छोटी चिंताओं का समाधान किया जाए।' वर्तमान में सरकार एंटरटेनमेंट सुविधाओं के लिए एक नई नीति बनाने को लेकर काम कर रही है, जिसमें व्यापक सुरक्षा दिशानिर्देश शामिल होंगे। जल्द ही नई नीति की घोषणा की जाएगी।