गुजरात में भुज शहर की 7 सड़कें होंगी चकाचक, CM ने रास्तों की सूरत संवारने को खोला खजाना
गुजरात के भुज शहर के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज शहर की 7 सड़कों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर सूरत संवारने के लिए 30.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 14.1 किलोमीटर होगी।
गुजरात के भुज शहर के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज शहर की 7 सड़कों का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण कर सूरत संवारने के लिए 30.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 14.1 किलोमीटर होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के इस निर्णय से शहरी परिवहन में सुधार होगा और भुज शहर के निवासियों के लिए सुविधाओं में सुधार होगा, साथ ही कच्छ आने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं बेहतर होंगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने विज्ञप्ति में कहा, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 32 सड़कों पर नए बड़े और छोटे पुलों के निर्माण के लिए 778.74 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य राज्य के सड़क और भवन विभाग के तहत सड़क-पुल नेटवर्क को बढ़ाना है।
राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री लोगों, उद्योगों और व्यापार के लिए 'परिवहन की सुगमता' को सुगम बना रहे हैं।
तंग पुल होंगे चौड़े
बयान में कहा गया है कि इस पहल का उद्देश्य न केवल तंग पुलों को चौड़ा करना और यातायात की भीड़ को कम करना है, बल्कि पुराने और कमजोर बड़े और छोटे पुलों का पुनर्निर्माण और मरम्मत करना तथा पुराने और असुरक्षित बुनियादी ढांचे को बदलना भी शामिल है।
अब तक, मुख्यमंत्री ने ऐसे 265 कार्यों के लिए 1,307 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। सड़क और राजमार्ग विभाग द्वारा पेश किए गए नए 778.74 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को 32 सड़कों पर नए बड़े और छोटे पुलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है।
पिछले दो वर्षों में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित 297 कार्यों के लिए 2,086 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह जन-केंद्रित निर्णय जल्द ही लोगों को अधिक सुविधाजनक सड़क नेटवर्क प्रदान करेगा, परिवहन में सुधार करेगा और जीवन को आसान बनाएगा। इससे पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7 नगर निगमों, 3 शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और 'सी' और 'डी' श्रेणी की नगर पालिकाओं सहित 17 नगर पालिकाओं में शहरी जीवन सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक ही दिन में कुल 1,000.86 करोड़ रुपये मंजूर किए।
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