Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat became the fifth BJP ruled state to make the film The Sabarmati Report tax free who are the other four

अब गुजरात ने ‘दि साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को किया टैक्स फ्री, 4 अन्य BJP शासित राज्य कौन

गुजरात की बीजेपी सरकार ने फिल्म 'दि साबरमती रिपोर्ट' को टैक्स फ्री कर दिया है। इस फिल्म की कहानी गोधरा ट्रेन अग्निकांड के ऊपर है। यह घटना साल 2002 में गुजरात में घटी थी।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरThu, 21 Nov 2024 01:15 PM
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गुजरात की बीजेपी सरकार ने फिल्म 'दि साबरमती रिपोर्ट' को टैक्स फ्री कर दिया है। इस फिल्म की कहानी गोधरा ट्रेन अग्निकांड के ऊपर है। यह घटना साल 2002 में गुजरात में घटी थी। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस फिल्म को बुधवार रात मल्टीप्लेक्स में देखा, इसके बाद फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया।

सीएम के साथ इन लोगों ने देखी फिल्म

सीएम पटेल के साथ अन्य लोगों ने भी फिल्म देखी। इसमें फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर, जाने-माने बॉलीबुड स्टार जितेंद्र, फिल्म की अभिनेत्री रिद्धि डोगरा और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद थे। बताया गया है कि फिल्म देखने के बाद सीएम ने इसकी तारीफ की और इसे कर मुक्त घोषित कर दिया।

टैक्स फ्री करने वाले अन्य चार बीजेपी राज्य

विक्रात मैसी द्वारा अभिनीत इस फिल्म को टैक्स फ्री करने वाला पांचवा बीजेपी शासित राज्य गुजरात बन गया है। यह फिल्म बीते सप्ताह ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इन चार राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, छत्तिसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। फिल्म को टैक्स फ्री कर देने से पहले की तुलना में अब टिकट के पैसे कुछ कम हो जाएंगे।

फिल्म की कहानी क्या है

धीरज सरना द्वारा निर्देशित यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इसका निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स ने किया है। 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आग लगा दिए जाने से 59 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर कारसेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे।

गुजरात पुलिस ने आग लगाने के लिए मुस्लिम भीड़ को दोषी ठहराया था, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत रेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच आयोग ने दावा किया था कि यह एक दुर्घटना थी। हालाँकि, अदालतों ने पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर करने वाले कई आरोपियों को दोषी ठहराया, जिससे पुलिस के आरोप मान्य हो गए।

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