ऐपल नहीं अनलॉक करेगा केजरीवाल का iPhone, ED की कोशिशों पर इसलिए फिरा पानी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीते दिनों कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की गई और इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) इसकी जांच कर रहा है। केजरीवाल के पर्सनल iPhone से इस मामले से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद थी लेकिन कैलिफोर्निया के टेक ब्रैंड ऐपल ने उसे अनलॉक करने में ED की मदद करने से इनकार कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ऐपल ने ED की बात नहीं सुनी और केजरीवाल का आईफोन अनलॉक नहीं किया। दरअसल, ऐपल ने अपने यूजर की प्राइवेसी का हवाला देते हुए ED की मांग ठुकरा दी और कहा कि कंपनी आईफोन अनलॉक करके नहीं देगी। हालांकि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है और ऐसे मामलों के लिए ऐपल के पास एक डेडिकेटेड टीम है।

कानूनी मामलों के लिए डेडिकेटेड टीम

ऐपल के पास इसके लीगल डिपार्टमेंट में एक टीम है, जो सरकार की रिक्वेस्ट पर जवाब दे सकती है। ऐपल का दावा है कि यह टीम 24 घंटे, सातों दिन दुनियाभर से मिलने वाली इमरजेंसी रिक्वेस्ट्स पर ऐक्शन लेती है। ऐसे में अगर ED या संबंधित एजेंसियों को ऐपल की मदद चाहिए तो आधिकारिक चैनल से जाते हुए और लीगल गाइडलाइन्स के साथ मदद मांगनी होगी।

ऐपल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि उनकी ओर से सरकारों के लिए लीगल प्रोसेस गाइडलाइन्स पब्लिश की जाती हैं और कंपनी साल में दो बार ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट भी शेयर करती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किन सरकारों ने ऐपल से किस तरह की मदद मांगी और ऐपल ने उसपर क्या ऐक्शन लिया। साफ है कि इस तरह के मामलों में ऐपल साफ इनकार कर सकता है।

प्राइवेसी पर रहता है ऐपल का फोकस

ऐपल हमेशा से ही अपने डिवाइसेज के साथ बेहतरीन प्राइवेसी यूजर्स को देने का दावा करता रहा है। इसके अलावा ऐपल का प्राइवेसी मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि ऑर्गनाइजेशन के पास यूजर्स के पासकोड्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। इसी तरह बिना यूजर की सहमति के आईफोन को अनलॉक करने की कोई प्रक्रिया भी ऐपल के पास नहीं है।

कंपनी की मानें तो बिना यूजर की अनुमति या सहमति के खुद ऐपल या इसका कोई कर्मचारी भी आईफोन या अन्य ऐपल डिवाइस अनलॉक नहीं कर सकते। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब ऐपल ने गंभीर मामलों में भी इसी पॉलिसी का हवाला देते हुए आईफोन अनलॉक करने से इनकार कर दिया है।