रायपुर से 3 बांग्लादेशी अरेस्ट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ATS का ऐक्शन; आतंकी कनेशन का शक
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस की एटीएस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वीजा हासिल करने के बाद इराक जाने की योजना बना रहे थे।
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छत्तीसगढ़ एंटी टेररिजम स्क्वाड (एटीएस) और महाराष्ट्र एटीएस की रायपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसमें एक गुप्त ऑपरेशन के तहत 3 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बांग्लादेशी बीते 5 वर्षों से रायपुर में रह रहे थे। यह ऑपरेशन एक महीने तक चली गुप्त जांच के आधार पर किया गया है। आतंकी एंगल से भी मामले की जांच हो रही है। मोहम्मद इस्माइल (27), शेख अकबर (23) और शेख साजन (22) को रायपुर से मुंबई जाते गिरफ्तार किया गया है।
ये तीनों आरोपी इराक जाने के लिए भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों आरोपी भाई बताए जाते हैं। इनमें मोहम्मद इस्माइल सबसे बड़ा है। दूसरे आरोपी का नाम शेख अकबर और तीसरे का नाम शेख साजन हैं। ये तीनों मूल रूप से बांग्लादेश के जेसोर जिले के नाभरन गांव के रहने वाले हैं। ये पिछले पांच वर्षों से रायपुर के ताजनगर टिकरापारा क्षेत्र में रह रहे थे।
इन आरोपियों ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज (जैसे भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, और वोटर आईडी) फर्जी बनवाए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस इंटेलिजेंस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दस्तावेज स्थानीय ऑपरेटर मोहम्मद आरिफ की मदद से तैयार किए गए थे। मोहम्मद आरिफ फर्जी दस्तावेजों का रैकेट चला रहा था। गिरफ्तारी के दौरान इन आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इराक जाना चाहते थे।
इस पूरे ऑपरेशन के तहत जारी जांच में आतंकी एंगल भी खंगाला जा रहा है। इराक में ये आरोपी जियारत (धार्मिक यात्रा) के बहाने छिपकर रहना चाहते थे। उनके पास इराक का वीजा भी था। अधिकारी ने बताया कि कुछ और लोगों के आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने के संकेत भी मिले हैं। ऐसे में जांच अब रायपुर से आगे बढ़ चुकी है। हम नागपुर में भी इस नेटवर्क के लिंक की जांच कर रहे हैं।
यह संयुक्त ऑपरेशन छत्तीसगढ़ एटीएस के एसपी राजश्री मिश्रा और महाराष्ट्र एटीएस के इंस्पेक्टर रामकांत साहू के नेतृत्व में किया गया था। इन्हें एडीजी (इंटेलिजेंस) अमित कुमार ने मार्गदर्शन प्रदान किया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 318(4), 338, 340, और 111बी शामिल हैं। साथ ही भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(बी) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
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