देश के 57 फीसदी स्कूलों में ही है कंप्यूटर और 53 फीसदी में इंटरनेट की सुविधा: शिक्षा मंत्रालय

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों में इंटरनेट और कम्प्यूटर की उपलब्धता पर एक रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई (UDISE) के आंकड़ों के अनुसार, देश के केवल 57 प्रतिशत स्कूलों में ही काम करने की हालत में कंप्यूटर हैं, जबकि 53 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) प्लस देश भर से स्कूली शिक्षा के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए रखा गया एक डेटा एकत्रीकरण मंच है। जबकि 90 प्रतिशत से अधिक स्कूल बिजली और लिंग-विशिष्ट शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं, कार्यात्मक डेस्कटॉप, इंटरनेट की पहुँच और हैंडरेल के साथ रैम्प जैसी उन्नत सुविधाएं सीमित हैं।

शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई डाटा के मुताबिक देशभर के विद्यालयों में 2023-24 में दाखिला पिछले वर्ष की तुलना में 37 लाख कम हुआ है। दाखिला लेने वाले 26.9 प्रतिशत छात्र सामान्य श्रेणी से हैं।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) ने शैक्षणिक स्तरों पर असमानताओं का खुलासा किया। जबकि प्रारंभिक स्तर 96.5 प्रतिशत के जीईआर का दावा करता है, मूलभूत स्तर केवल 41.5 प्रतिशत है। मध्य और माध्यमिक स्तर क्रमशः 89.5 प्रतिशत और 66.5 प्रतिशत पर खराब प्रदर्शन करते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर ड्रॉपआउट दर तेजी से बढ़ी, जो माध्यमिक स्तर पर 5.2 प्रतिशत से बढ़कर माध्यमिक स्तर पर 10.9 प्रतिशत हो गई।

शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत प्रयासों के बावजूद, बुनियादी ढांचे की कमी सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में हमारी प्रगति में बाधा डालती है। 2030 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का अनुकूलन महत्वपूर्ण है।

एनईपी, 2020, समावेश और इक्विटी को प्राथमिकता देता है, और यूडीआईएसई प्लस डेटा प्रतिनिधित्व का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।