यूपी में निकलेंगी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की 17000 से ज्यादा भर्तियां, योगी सरकार की मंजूरी मिलते ही UPSESSB जारी करेगा नोटिफिकेशन

छह महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 17,011 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शासन की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद किसी भी दिन जारी हो जाएगा। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में इन रिक्तियों का ब्योरा प्रस्तुत किया है। सबसे अधिक 12,949 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) का चयन होगा। प्रवक्ता या पीजीटी के 2609 पद खाली हैं। इसके अलावा संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के 1453 पदों पर भी टीजीटी-पीजीटी के साथ ही विज्ञापन जारी होगा।

टीजीटी-पीजीटी की भर्ती चार साल बाद जबकि प्रधानाचार्यों की भर्ती सात साल बाद शुरू होने जा रही है। इससे पूर्व 2013 में प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर शुरू हुई चयन प्रक्रिया के लिए अब तक साक्षात्कार नहीं हो सके हैं। वहीं टीजीटी-पीजीटी 2016 के 8696 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं और कई विषयों के परिणाम घोषित भी हो चुके हैं। खास बात यह है कि पहली बार इन भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। तदर्थ शिक्षकों के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी चयन बोर्ड को जुलाई 2021 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इस भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शामिल करते हुए उनकी सेवा के अनुसार भारांक दिया जाएगा।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, तीन महीने में पूरी होंगी भर्तियां, छह महीने में मिलेंगे अप्वाइंटमेंट लेटर

- 12949 पद प्रशिक्षित स्नातक या टीजीटी के खाली
- 2609 पद प्रवक्ता या पीजीटी के हैं रिक्त
- 1453 संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य की होनी है भर्ती

चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए साफ्टवेयर बन चुका है और उसकी सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। अफसरों को इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान है। इससे पूर्व पिछले साल चयन बोर्ड ने रिक्त पदों की ऑनलाइन सूचना जुटाई थी। उसमें तकरीबन 40 हजार खाली पदों का ब्योरा मिला था। हालांकि बाद में सत्यापन कराया गया तो खाली पदों की संख्या घटकर लगभग एक तिहाई रह गई।