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Free UPSC, RPSC, NEET, REET Coaching : राजस्थान अनुप्रति कोचिंग के आवेदन 10 फरवरी तक

  • Free UPSC , RPSC Coaching : राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in और एसजेएमएस एसएमएस ऐप ( SJMS SMS APP ) पर जाकर करना होगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 5 Feb 2025 09:31 AM
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Free UPSC, RPSC, NEET, REET Coaching : राजस्थान अनुप्रति कोचिंग के आवेदन 10 फरवरी तक

Free UPSC IAS, RPSC RAS, NEET, REET Coaching : राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 2024-25 के लिये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि योजना अंतर्गत विभन्नि प्रोफेशनल कोर्स एवं सरकारी नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिये विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थी कोचिंग के लिए अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल पर 10 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते है। आवेदन एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in और एसजेएमएस एसएमएस ऐप ( SJMS SMS APP ) पर जाकर करना होगा।

इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में वे छात्र पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है। किसी भी छात्र-छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE Exam), राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RPSC RAS), सब-इंस्पेक्टर एवं 3,600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे-2400 या पे-मेट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कॉन्स्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा क्लैट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

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10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर होगा चयन

छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

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