CBSE : कब से होगी साल में दो बार 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया साफ

सीबीएसई समेत विभिन्न बोर्ड परीक्षाएं अगले शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से वर्ष में दो बार होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला अगले शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू किया जाएगा। प्रधान ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के आधार पर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा, 'साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने और हायर सेकेंडरी क्लासेज में सेमेस्टर सिस्टम लाना दोनों ही शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।'

इससे पहले शिक्षा मंत्रालय साफ कर चुका है कि 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए साल में दो बार परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। एक बार अवसर मिलने के डर से होने वाले तनाव को घटाने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है। अगर कोई छात्र पहली बार की परीक्षा के स्कोर से संतुष्ट नहीं है तो वह अगली बार फिर से परीक्षा में बैठ सकता है। साल की दोनों बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों का बेस्ट स्कोर ही लिया जाएगा। बेस्ट स्कोर के आधार पर रिजल्ट की मेरिट बनेगी।

शिक्षा मंत्री के ताजा बयान पर पुणे के वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर शांतनु कामथे ने कहा, 'बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए एक वर्ष में दो विकल्प देना छात्रों के लिए फायदेमंद है क्योंकि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर लेता है तो वह परीक्षा के लिए प्रयास कर सकता है। यह कमजोर छात्रों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जिन्हें विषयों को समझने के लिए समय चाहिए और जो असफलता से डरते हैं।'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए लाए गए एनसीएफ में सिफारिश की गई थी कि छात्रों को एकेडमिक वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें केवल बेस्ट अंक ही रखे जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी करने को कहा था। मंत्रालय की प्रारंभिक योजना 2024-25 शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने की थी। हालांकि, इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।

फरवरी 2024 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि इस योजना को वैकल्पिक आधार पर 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है।