विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पल्लिया की कितनी होगी सैलरी?
- विप्रो के 32 साल के अनुभवी पल्लिया ने 7 अप्रैल को पांच साल के कार्यकाल के लिए सीईओ और एमडी की भूमिका संभाली। वह थिएरी डेलापोर्टे की जगह लेंगे। डेलापोर्टे 2025 में समाप्त हो रहे अपने कार्यकाल से पहले चले गए।
विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पल्लिया को 4.5 मिलियन डॉलर (लगभग 37.53 करोड़ रुपये) से 7 मिलियन डॉलर (लगभग 58.40 करोड़ रुपये) तक का सालाना पैकेज मिलने वाला है। विप्रो ने इसका खुलासा सोमवार को बीएसई पर पोस्ट किए गए शेयरधारकों के नोटिस में किया है। कंपनी के 32 साल के अनुभवी पल्लिया ने 7 अप्रैल को पांच साल के कार्यकाल के लिए सीईओ और एमडी की भूमिका संभाली। वह थिएरी डेलापोर्टे की जगह लेंगे। डेलापोर्टे 2025 में समाप्त हो रहे अपने कार्यकाल से पहले चले गए।
विप्रो में सफर
1992 में शुरू हुए विप्रो में अपने करियर के दौरान पल्लिया ने विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है, जिसमें विप्रो की कंज्यूर बिजनेस यूनिट के चेयरमैन, ग्लोबल हेड ऑफ बिजनेस अप्लिकेशन सर्विस और हाल ही में अमेरिकाज 1 के नाम से जानी जाने वाली स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट के सीईओ के रूप में कार्य करना शामिल है।
कहां रहेंगे पल्लिया, किसको करेंगे रिपोर्ट
पल्लिया अमेरिका में रहेंगे और विप्रो के चेयरमैन रिशद प्रेमजी को रिपोर्ट करेंगे। पल्लिया के पैकेज में 1.7 से 3 मिलियन डॉलर तक का बेसिक सैलरी शामिल है। इसके साथ ही हर साल 1.7 मिलियन डॉलर से 3 मिलियन डॉलर का टार्गेट वैरिएबल पे भी शामिल है।
वैरिएबल पे का वास्तविक भुगतान ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर रेवेन्यू, प्रॉफिट और अन्य रेलिवेंट क्राइटेरिया की उपलब्धि के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
सैलरी पैकेज में और क्या-क्या है
इसके अलावा पल्लिया को कुल 4 मिलियन डॉलर का स्टॉक कंपनसेशन दिया जाएगा। इसमें 1.4 मिलियन डॉलर मूल्य के अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयर्स, प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट्स और 2.6 मिलियन डॉलर मूल्य के एडीएस पीएसयू शामिल होंगे। 4 मिलियन डॉलर का स्टॉक अवार्ड तीन साल में बंटा है। 2024 में 25%, 2026 में 25% और 2027 में शेष 50% के साथ मिलेगा।
विप्रो ने कहा है कि किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी समाप्ति का नोटिस देकर या नोटिस पीरिएड के बदले वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। यदि पल्लिया कंपनी छोड़ते हैं तो उन्हें छह महीने की पहले लिखित सूचना देनी होगी या नोटिस के बदले में फर्म को छह महीने का मूल वेतन देना होगा।
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