पंजाब में सस्ती होगी शराब, कीमतों में 30-40% की कमी संभव, नई आबकारी नीति को मंजूरी

पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी पहली आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इससे शराब की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।

शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते : कोर्ट
 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शराब की दुकान के स्थान विशेष के खिलाफ जन भावना के आधार पर दुकान का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि आबकारी कानून के तहत लाइसेंस प्रदान करना जन भावना के अधीन नहीं है।

जब तक लाइसेंस को कानूनी प्रावधानों के विपरीत नहीं दिखाया जाता है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि शराब की दुकान के लिए स्थान निर्धारत करने के लिए जनता की राय या भावना संबद्ध अधिनियम के तहत प्रासंगिक या अनुकूल कारक नहीं है। पीठ मेसर्स 2 बैंडिट्स रेस्तरां का उत्पाद शुल्क लाइसेंस वित्तीय आयुक्त द्वारा बहाल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी।