RBI ने दी बड़ी राहत, बैंक पर कई पाबंदियों के बीच अब ग्राहक निकाल सकेंगे ₹25000, ATM से भी निकाल सकते हैं कैश
- RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के डिपॉजिटर्स को 27 फरवरी, 2025 से प्रति खाताधारक ₹25,000 तक निकालने की अनुमति दी है। बता दें कि यह ऐलान छूट केंद्रीय बैंक द्वारा निकासी पर पूरी तरह से रोक सहित बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लगभग दो सप्ताह बाद हुआ है।
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New India Co-operative Bank Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को संकटग्रस्त न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के डिपॉजिटर्स को जारी प्रतिबंधों के बीच आंशिक राहत प्रदान करते हुए अपने खातों से ₹25,000 तक निकालने की अनुमति दे दी। RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के डिपॉजिटर्स को 27 फरवरी, 2025 से प्रति खाताधारक ₹25,000 तक निकालने की अनुमति दी है। बता दें कि यह ऐलान छूट केंद्रीय बैंक द्वारा निकासी पर पूरी तरह से रोक सहित बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लगभग दो सप्ताह बाद हुआ है।
ATM से निकाल सकेंगे पैसे
बैंक की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने अब जमाकर्ताओं को आंशिक राहत देने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि 50% से अधिक डिपॉजिटर्स अपनी बाकी राशि पूरी तरह से निकाल सकेंगे। बाकी खाताधारक ₹25,000 तक या अपने उपलब्ध बाकी राशि से कम होने पर निकासी कर सकते हैं। निकासी बैंक शाखाओं और एटीएम के माध्यम से की जा सकती है।
क्या है मामला
बता दें कि आरबीआई ने 13 फरवरी को मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। आरबीआई ने बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए बैंक को नए कर्ज जारी करने और ग्राहकों के जमा पैसे को छह महीने तक निकालने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके एक दिन बाद 14 फरवरी को आरबीआई ने बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया और इसके कामकाज की देखरेख के लिए सलाहकारों की समिति (सीओए) के साथ एक प्रशासक नियुक्त किया। आरबीआई की पाबंदियों के बाद बैंक की शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बता दें कि बैंक की 28 शाखाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर मुंबई क्षेत्र में स्थित हैं।
मामले में गिरफ्तारी भी
अब बीते शनिवार को मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक एवं लेखा प्रमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ 122 करोड़ रुपये के कथित गबन का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि मामले को आगे की जांच के लिए शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया है।
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