7 करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, इसी सप्ताह ब्याज दरों को लेकर ऐलान संभव, UAN एक्टिवेशन की बढ़ी डेडलाइन

EFP Interest Rate: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 7 करोड़ खाताधारकों के लिए यह सप्ताह खास होने वाला है। दरअसल, 28 फरवरी 2025 यानी शुक्रवार को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक हो सकती है, इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की ब्याज दरों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। खबर है कि ईपीएफओ 28 फरवरी को अपनी आगामी सीबीटी बैठक में चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) जमा पर ब्याज दर 8.25% के करीब तय कर सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज दिया गया था।

क्या है डिटेल

बता दें कि किसी भी साल के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर पहले ईपीएफओ द्वारा सुझाई जाती है और फिर सीबीटी द्वारा ऑथराइज्ड की जाती है। अंततः इसे अधिसूचित करने से पहले इसे वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड किया जाना चाहिए। अधिसूचित दर पर ब्याज राशि बाद में ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में जमा की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ खाताधारकों को 8.25 फीसदी, 2022-23 में 8.15 फीसदी और 2021-22 में 8.10 फीसदी की दर से ब्याज दिया गया। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ को अपने निवेश पर मिले बेहतरीन रिटर्न के चलते इस साल भी ईपीएफओ खाताधारकों को 8.25 फीसदी ब्याज दिया जा सकता है।

बढ़ाई गई डेडलाइन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेशन और आधार-बैंक खाते को लिंक करने की समय सीमा 15 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है। पिछली समय सीमा 15 फरवरी, 2025 थी। इस विस्तार से कर्मचारियों को रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सर्कुलर ने विस्तार की पुष्टि की।

यहां चेक करें पीएफ बैलेंस

कर्मचारी अपना पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नागरिकों को एक ही स्थान पर कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार ने उमंग ऐप जारी किया है। अगर आप यूएएन साइट पर रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते की जानकारी, आधार और पैन आपके यूएएन में शामिल हैं।