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5 बैंकों में सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, शेयर बेचने की मच गई होड़, जानिए क्या है डिटेल

  • PSU Bank Stock: पांच राज्य के स्वामित्व वाले बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 15 Jan 2025 11:42 AM
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PSU Bank Stock: पांच राज्य के स्वामित्व वाले बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। इन बैंकों के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंट्रल बैंक का शेयर 6 प्रतिशत गिरकर 51.55 रुपये पर आ गया। आईओबी के शेयर 7 प्रतिशत बढ़कर 50.10 रुपये पर आ गए। यूको बैंक के शेयर 6% से अधिक गिरकर 42.34 रुपये पर आ गए। वहीं, पीएसबी बैंक के शेयर 5% से अधिक गिरकर 45.49 रुपये पर और बीओएम के शेयर 4% से अधिक गिरकर 50.69 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। शेयरों में इन गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल, सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है।

क्या है डिटेल

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) रूट के जरिए 5 पीएसयू बैंक के ₹10000 करोड़ फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। फंड जुटाने की कवायद चौथी तिमाही से छोटी-छोटी किश्तों में शुरू होगी। CNBC-TV18 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को भी ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्ग के जरिए इन लेंडर्स में हिस्सेदारी बेचने का ऑर्डर मिला है। बता दें कि सरकार अगस्त 2026 तक इन पीएसयू बैंक के भीतर 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने की कोशिश कर रही है।

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बुधवार को अहम बैठक

इस बीच, वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित अलग-अलग वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पीएम स्वनिधि योजनाओं सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा और समीक्षा की जाएगी।

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