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मोदी सरकार ने 3 करोड़ लोगों को दी बड़ी खुशखबरी, ये शेयर बन गए रॉकेट, खरीदने की मच गई लूट

  • Housing Finance Company Stocks: शेयर बाजार में आज मंगलवार को मध्यम और छोटे आकार की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के शेयर फोकस में हैं।

Varsha Pathak नई दिल्ली, हिन्दुस्तान संवाददाताTue, 11 June 2024 03:32 PM
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Housing Finance Company Stocks: शेयर बाजार में आज मंगलवार को मध्यम और छोटे आकार की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के शेयर फोकस में हैं। इस सेक्टर में आज हुडको समेत अन्य कंपनियों के शेयरों में गजब की तेजी देखी गई। शेयरों में इस तेजी के पीछे मोदी सरकार का एक ऐलान है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके बाद आज मंगलवार को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी बढ़ गई है। इन कंपनियों के शेयरों में आज इंट्रा-डे कारोबार में 11 प्रतिशत तक तक की तेजी देखी गई।

किस शेयर में कितनी तेजी

बता दें कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी हुडको के शेयर 8 प्रतिशत उछलकर 289.90 रुपये पर पहुंच गए, जो 05 जून के इंट्रा-डे के निचले स्तर 203.85 रुपये से 42 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (11 प्रतिशत बढ़कर 961.60 रुपये), आवास फाइनेंसियर्स (9 प्रतिशत बढ़कर 1,893 रुपये), जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस (8 प्रतिशत बढ़कर 238.55 रुपये) पर पहुंच गया। जबकि, कैन फिन होम्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और स्टार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 3 फीसदी तक की तेजी थी।

 

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क्या है डिटेल

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस मकान बनाने में सहायता प्रदान की जा सके। मोदी ने इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे करोड़ों भारतीयों के लिए ‘‘जीवन की सुगमता और सम्मान’’ को बढ़ावा देने वाला बताया।

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क्या है योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

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