GST Council Meeting Today: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज, क्या होगा सस्ता? किसका-किसका बढ़ सकता है दाम
- GST Council Meeting Today: राजस्थान के जैसलमेर में आज जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग है। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार आज की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं।
GST Council 55th Meeting: जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में आज हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जिन सेक्टर्स की निगाह आज की मीटिंग पर सबसे अधिक है उसमें इश्योरेंस सेक्टर भी है। माना जा रहा है कि आज बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को घटाया जा सकता है। इसके अलावा लक्जरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एविशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के स्लैब में लाने की भी खूब चर्चा हो रही है। अब देखना है क्या काउंसिल क्या कुछ फैसला करती है।
148 आइट्म्स पर की चर्चा करेगी काउंसिल
आज की मीटिंग में कुल 148 आइट्म्स की चर्चा जीएसटी काउंसिल करेगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, छोटी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को पर लगने वाले जीएसटी रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा समय में इन प्रोडक्ट्स पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होता। जिसे 18 प्रतिशत बढ़ाने की चर्चा है।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर मिल सकती है बड़ी राहत
आज की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाया जा सकता है। वहीं, सीनियर सीटिजन के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जीएसटी मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों को भी जीएसटी में बड़ी छूट दी जा सकती है।
20 लीटर या उससे अधिक के पैक पानी पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। वहीं, साइकिल के जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है।
क्या हो सकता है महंगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार लक्जरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। 25000 रुपये से अधिक की कीमत वाली घड़ियों पर 18 प्रतिशत की जगह 28 प्रतिशत, 15000 रुपये से अधिक की कीमत वाले जूतों पर 18 प्रतिशत की जगह 28 प्रतिशत और रेडी-मेड कपड़ें जिसकी कीमत 1500 रुपये हो उस पर 5 प्रतिशत तक का जीएसटी आने वाले समय में लोगों को देना पड़ सकता है। वहीं, 1500 से 10,000 रुपये तक के रेडी-मेड कपड़ों पर 18 प्रतिशत और 10,000 रुपये से अधिक की कीमत वाले रेडी-मेड कपड़ों को 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है।
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