GST Council Meeting बीमा प्रीमियम से लेकर बोतलबंद पानी तक सस्ता होने की उम्मीद

GST  Council Meeting: जीएसटी परिषद की 21 दिसंबर को राजस्थान (जैसलमेर) में आयोजित होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। आम आदमी के लिहाज से देखा जाए तो इस बैठक में स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी दर को घटाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही, बोतल बंद पानी और साइकिल पर भी जीएसटी की दरों को कम किया जाना है। हालांकि, लग्जरी से जुड़ी कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की मौजूदा दर को बढ़ाकर 28 फीसद किए जाने का भी फैसला हो सकता है।

जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में सबसे बड़ा फैसला स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18 फीसद की दर को कम करने को लेकर होना है, जिसको लेकर बीते छह महीने से चर्चा हो रही है। कई विपक्षी दल शासित राज्य मांग उठाते आए हैं, जिस पर परिषद ने मंत्री समूह का गठन किया था। अब मंत्री समूह जीएसटी की दरों को कम करने की सिफारिश कर चुका है, जिस पर फैसला परिषद की बैठक में होना है।

प्रीमियम पर जीएसटी हो सकता शून्य

सूत्र बताते हैं कि मंत्री समूह ने पांच लाख रुपये कम के प्रीमियम पर जीएसटी की दर को हटाने या फिर पांच फीसद रखने की सिफारिश की है, लेकिन जानकार बताते हैं कि उससे अधिक के बीमा कवर पर भी जीएसटी की दरों को कम किया जा सकता है। कई राज्यों के वित्त मंत्रियों को तर्क रहा है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कराता है, जिस पर सरकार को कर नहीं वसूलना चाहिए।

संभावना जताई जा रही है कि परिषद की बैठक में पांच लाख से अधिक के कवर पर जीएसटी की मौजूदा दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसद की जा सकती है। हालांकि राजस्व से जुड़ी चिंताएं भी सभी के सामने हैं, क्योंकि मंत्री समूह में शामिल कई सदस्यों को तर्क रहा है कि जीएसटी की दर को कम करने से राजस्व संग्रह में कमी आएगी।

इन वस्तुओं पर भी मिल सकती है राहत

बैठक में साइकिल, एक्सरसाइज बुक और दो लीटर से ऊपर की पानी की बोतल पर टैक्स की दर को कम कर आम जनता को राहत दी जा सकती है। मौजूदा समय में 20 लीटर या उससे अधिक बोतल बंद पीने के पानी पर 18 फीसद जीएसटी ली जाती है, जिसे मंत्री समूह ने घटाकर पांच फीसदी करने का सुझाव दिया है।

मंत्री समूह द्वारा दिए गए सुझाव

10000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत की जाए।

नोटबुक पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

1500 रुपये से अधिक कीमत वाले जूतों पर कर 18 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव।

25000 रुपये से की कलाई घड़ियों पर जीएसटी 18 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का प्रस्ताव ।

अगले वित्त वर्ष के बजट पर भी होगी चर्चा

जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले शाम को प्री-बजट बैठक भी होगी, जिसमें राज्यों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें राज्यों और परिषद के बाकी सदस्यों के भी सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।