Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Byju crisis unveils new sales model shift in sale strategy cuts prices of products

संकट के बीच बायजू ने बदली स्ट्रैटजी, कोर्सेज की कीमतों में कटौती, सेल्स कर्मचारियों को भी राहत

  • बता दें कि पिछले महीने बायजू के भारत के सीईओ अर्जुन मोहन ने एक बड़े पुनर्गठन के बीच इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संस्थापक और समूह सीईओ बायजू रवीन्द्रन ने कार्यभार संभाला और रेग्युलर वर्क को देख रहे हैं। रवींद्रन ने तब कहा कि यह पुनर्गठन बायजू 3.0 की शुरुआत का प्रतीक है।

Deepak Kumar नई दिल्ली, एजेंसी/लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 9 May 2024 08:54 AM
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Byju crisis: आर्थिक संकट से जूझ रही एडुटेक फर्म बायजू ने अपने रणनीति में बदलाव किया है। लिक्विडिटी की कमी और कानूनी चुनौतियों के बीच बायजू ने अपने प्रोडक्ट्स यानी कोर्सेज की कीमतों में भारी कटौती की है। बायजू ने अपने कोर्सेज की कीमतों में 30-40% तक की कमी की है। इसके साथ ही अपने सेल्स स्टाफ के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव की घोषणा की है।

बायजू के कोर्सेज की डिटेल

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक बायजू लर्निंग ऐप की एनुअल सब्सक्रिप्शन अब ₹12000 (टैक्स सहित) पर उपलब्ध है। नई कीमत पर बायजू क्लासेज और बायजू ट्यूशन सेंटर (बीटीसी) की पूरे साल की क्लास के लिए कीमत क्रमश: ₹24000 और ₹36000 है। बायजू ने अपने सेल्स अधिकारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इस महीने की शुरुआत में बायजू ने सेल्स कर्मचारियों के सैलरी में इन बदलावों की घोषणा की।

बता दें कि पिछले महीने बायजू के भारत के सीईओ अर्जुन मोहन ने एक बड़े पुनर्गठन के बीच इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संस्थापक और समूह सीईओ बायजू रवीन्द्रन ने कार्यभार संभाला और रेग्युलर वर्क को देख रहे हैं। रवींद्रन ने तब कहा था कि यह पुनर्गठन बायजू 3.0 की शुरुआत का प्रतीक है।

6 जून को होगी सुनवाई

बीते दिनों राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बायजू के निवेशकों का पक्ष सुनने के बाद राइट्स इश्यू के जरिये जुटाई राशि के इस्तेमाल पर रोक को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा। एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने निवेशकों के साथ कंपनी प्रबंधन का भी पक्ष सुना और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय की। इस पीठ ने साल की शुरुआत में अपने आदेश में कहा था कि राइट्स इश्यू के जरिये जुटाई गई राशि एक अलग एस्क्रो खाते में रखी जाए और मामले का निपटारा न होने तक इसकी निकासी न की जाए।

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